ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 
                 ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਚਾਹਲ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਉੱਧੜੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 16.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 1.22 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ 1.22 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58,117 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 64,019 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਬਿਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੌਲ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
                     ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 81806 ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1.22 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਏ ਸਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਾਈਰੂਪਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਖੁਰਦ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ 5,41,001 ਬੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ 5,83,315 ਬੈਗ (ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ) ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 42,315 ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ,ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

                               ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ   
             ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਧਮਾਲ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲ ਐਤਕੀਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਤਕੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਜਟ ਐਤਕੀਂ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਜਟ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਘਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਕੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
                    ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ ਐਤਕੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਲਈ 40 ਖਿਡਾਰੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 25 ਖਿਡਾਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। 40 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀਮ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਬਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਹਨ। ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                                        ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ

                                ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ
                            ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ  ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 12 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕੱਲਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।
                    2002 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੁੜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 26.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। 2012 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 91.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14.97 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 70.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ 7.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 6037 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 13.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ।
                 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 4 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਰਚਾ 69043 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। 22 ਦਸੰਬਰ 2002 ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ  ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2007 ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ 3.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 6.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਿਜ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 17.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ।
               ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 13 ਏਕੜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                   ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ
             ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ 165.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 41.99 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 32 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009-10  ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 2.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜਵੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 7.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ\ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 1.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਫੰਡ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਰਤਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
                      ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ 8.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 18.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ,ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਹਾਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਫੰਡ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

                                                              ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ
                                   ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ
                                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਾ ਬਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਇਕੱਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘੜੀ ਵਿਧਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੱਡੇ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ”ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਂਗੀ। ਵਕਤ ਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਵਿਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
                    ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੱਛਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋਂ ਦੇ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਦਫ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਟੈਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਡ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ” ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ।”
                     ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੀਪ ਜਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ

                                                            ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                                 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫੰਡ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ .ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ 11.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 31 ਜੇ 2021) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਥਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਐਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਲਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਪੀਬੀ 07 ਏ ਜੇ 0900) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14'ਚ 12.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                     ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਔਸਤਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 11 ਵੀ 0002) ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ 45,781 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਨਵੀਂ  ਐੱਸ ਐਕਸ 4 ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 09 ਐਨ 0010) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
                    ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਪੀਬੀ 05 ਵੀ 2627) ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• (ਸਟੇਟ ਬਰਾਂਚ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਐਸ.ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਲ•ੇ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                          ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੇਮੰਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

                                                                                   

                                                                 ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
                                 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜਾਰ !
                                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ• ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ 700 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 36 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸਰਵਿਸਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਪੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਾਈਮ ਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਪੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 78.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ,ਅਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਵਜੋਂ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਹੀ 74.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
                  ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਨ (ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ) ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੀ ਏਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                        ਫਾਰਮ ਚਾਰਜਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਰਾਊਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜਜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਦਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚਾਰਜਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                               ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
         ਸਵਾਲ  ਨਹੀਂ ਅਹੁੜਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 22  ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 49 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਡ ਜਾਂ ਅਣਸਟਾਰਡ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਤਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 319 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 102 ਸਟਾਰਡ ਸੁਆਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਸੁਆਲ ਅਣਸਟਾਰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 146 ਸੀ.ਯੂ (ਕਨਵਰਟਡ ਅਣਸਟਾਰਡ) ਸੁਆਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਪੱਖੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ।
                     ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ,ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਰਾਜਾਸਾਸੀਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਆਲ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
                  ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸੁਆਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ,ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ।
                 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                                           ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
*  ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ- ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
*  ਕੁੱਲ 319 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ।
*  ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ    ਰਹੀ ਮੋਹਰੀ।
*  ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ।
*  ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ।