ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ 
   ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ  ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 1.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 65 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ 1.15 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ 25 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਦਲੇ 6.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
                     ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ 9913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।