ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 
                                ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਥਿਰਕੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਭਲਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੁਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਸਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ (ਸਮੇਤ ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

        ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਲਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ 20.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

        ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ) ਦੇ ਓਮੈਕਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਸਰੋਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ, ਗੋਲਡ ਟਿਕਟ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਟਿਕਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                        ਮਰਨ ਵਰਤ
                   ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

         ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱ ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। 

        ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਮੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

                                 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

                                                         ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ 
                                  ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ, ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨੀ ਪਿੜ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੜ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ’ਚ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਵੇ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ 107 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ। ਪੁੱਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ 34 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਆ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬੋਹਲ  ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਆਖਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ! ਔਹ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਵੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ‘ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ’, ਪੋਤਰਾ ਜਿਗਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਟਰਾਲੀ ’ਚ ਨਿਢਾਲ ਪਏ ਦਾਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 

         ਦਾਦੇ-ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੋਹ ਏਨਾ ਕਿ ਜਿਗਰਜੋਤ ਬਾਬੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 17 ਏਕੜ ਸੰਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.5 ਏਕੜ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਪ 2011 ’ਚ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 1994 ’ਚ ਮਾਂ ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤਇੰਦਰ ਕੌਰ ਚਲ ਵਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਜਿਗਰਜੋਤ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਸਭ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।’ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।  ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਕਰੰਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਝੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

         ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਫ਼ੌਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਅਸਾਡੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਲਾਹੇ। ‘ਕਿਸਾਨ-ਏ-ਜੰਗ’ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੂਰੀ ਕੁਟਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਜਾ ਰਜਾ ਵੱਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ।

         ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੂਹ ’ਚ ਬੈਠ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲੱਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                    ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ’। ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇ।’ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉਮਰੇ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

                                                           ਕੌਣ ਬਚਾਊ 
                                     ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 34134.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 9877.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 13,513 ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 9932 ਰਿਟੇਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 71 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਔਸਤਨ 247.61 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਪਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 139.81 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।

        ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 107 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 205606.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ੍ਟਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-34 ਤੱਕ 48350.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1126 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1292 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 42197.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਮੁਹਾਲੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 343 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29115.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2602.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 3869.27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10209.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 2432.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋੜ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਡੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

         ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ 31 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 7.50 ਲੱਖ ਟਨ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਗਰੋਥ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6981 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

                                                         ਗੋਲੀ-ਗੱਟਾ
                          ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਤਾਰਾ, ਇਲਾਜ ਪੰਜ ਤਾਰਾ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਮੈਡੀਸਨ) ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 177.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 3,23,764 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1,59,548.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57,640 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ 34,276 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 20,116.90 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ/ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 5699.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਆਦਿ ’ਤੇ 1145.72 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1301.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਐਨਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 15254.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 9045.74 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 19063.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1076.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3928.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

        ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 (ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 718.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 123.53 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 191.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 84 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗੋਲੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 402.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।

                                     ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 4.98 ਕਰੋੜ, ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ) ਦਾ 4.72 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 42.26 ਲੱਖ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                          ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ
                                   ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ’ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

         ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                   ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।

                                                          ਬਾਏ-ਬਾਏ
                               ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਟੱਪਿਆ ਸਾਈਕਲ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 18351.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 5734.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, ਏਵਨ, ਐਟਲਸ ਤੇ ਹਰਕਿਊਲੀਜ਼ ਨਾਮੀਂ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ 4951 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

         ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਸੰਨ 1956 ’ਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਕਪੂਰ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) 11,271.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 3018.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਊ’ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਆਈਟੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਰਸੀ ਮੋਨਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

        ‘ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ’, ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਣਦੇ  ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 3.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

                                 ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਰਾਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਚਾਵਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ 24 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

                                                           ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ
                                       ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਖੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ) ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ 62,215 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਸਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12680.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 1071.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ/ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ 1054.86 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਸਲੇਰੀ, ਕਿਨਲੇ ਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2305 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 307, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 267, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 237 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 234 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ 2007-08 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੂਸ ’ਤੇ 5.60 ਲੱਖ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ’ਤੇ 3.53 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ‘ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ’ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।

                                        ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1493 ਕਰੋੜ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1493.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3277 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

                                                           ਸਜ-ਧਜ 
                         ਗੋਟੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ,ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ !  
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁਣ ਬੁਟੀਕ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਜਣ ਧਜਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 965.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿਚ 203.63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਜਣ ਧਜਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1839.73 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 392.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਕਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੁਟੀਕ’ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। 

           ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 12.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਟੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 729 ਬੁਟੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 142 ਬੁਟੀਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 68, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ’ਚ 106, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 65, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 59 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 40 ਬੁਟੀਕ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 26.40 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 20.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 10.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬੁਟੀਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ 700 ਬੁਟੀਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਦੀ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 13.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 4.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਟੀਕ ’ਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1591 ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 383 ਸੈਲੂਨ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 374 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 134 ਸੈਲੂਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 85.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 70.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

        ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 56.17 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 40.32 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 18.01 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦਾ 34.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਨੇ 15.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲੂਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟੌਹਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।   

                             ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਚੋਖਾ.. 

ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਿਖਰ ਲਈ ਹੈ। 2018 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4698.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 668.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ 170.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ (ਫੁੱਲਾਂ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 569.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ 56.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ। 353 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 19.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                                           ਟੌਹਰ ਟੱਪਾ
                                           ਕਦੇ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਕਦੇ ਥਾਰ ਹੋਵੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਨਾ ਬੁਲੇਟ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਥਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਤੱਕ ਥਾਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਥਾਰ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ‘ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਥਾਰ’ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.07 ਲੱਖ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 24,794 ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। 

       ਥਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਥਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਢੋਲੇ ਮਾਹੀਏ ਗਾਉਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਿੰਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5211 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 8951 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 708 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 4354 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 5570 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਪ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 3719.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ 13.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। 

       ਰਾਇਲ ਇੰਨਫੀਲਡ (ਬੁਲੇਟ) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 5.01 ਲੱਖ ਬੁਲਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1.90 ਲੱਖ ਬੁਲੇਟ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਬੁਲੇਟ ਆਨ ਰੋਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 38.58 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 3.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 75 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਘਰ ਦੋ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਰ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 3327.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

        ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਰ ਜੀਪ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਕੋਲ ਵੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜੀਪਾਂ, ਇੱਕ ਜੌਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 99.50 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 6.15 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 57,017 ਬੱਸਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ 3106 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਚੂਨਰ, ਸਕਾਰਪੀਓ, ਇਨੋਵਾ, ਥਾਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ।

                                       ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੰਭ

ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁਣ ਫਾਰਚੂਨਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 8720 ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 2596 ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 27,880 ਸਕਾਰਪਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16,366 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 401 ਰਹੀ ਹੈ। 

                                            ਦੱਖਣ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ..

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 115 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 40 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 30 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 430 ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੱਖਣ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਵੀਹ ਸਾਲ ‘ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।