ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ 
                                   ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ! 
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਿਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

  ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

   ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

                    ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀ : ਉਗਰਾਹਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪਿਓ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਟੇਢਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।