ਓਹਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੱਚ
                          ‘ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ’ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ‘ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ’ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ’ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅੱਜ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਤੈਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 21 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 14.50 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

            ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 35.50 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 10,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 10.27 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2006-07 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008-09 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 12.92 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

              ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 1698 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟਣ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ‘ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਰੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                                    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ : ਪੰਮੀ ਬਾਈ

‘ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫਤੀ ਚੋਗਿਆਂ’ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ।