ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 
                                              ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਭੇਤ
                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦੇ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਿਹੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਚ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 18,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਤਾਂ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

             ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ’ਚ 91 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ ਵਿਚ 273 ਦਿਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ ’ਚ 182-182 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

           ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਂਟ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਸੌਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 71 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ 55 ਦਿਨ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।

                                          ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਾਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਥਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।