ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ
                       ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ..!
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਯੁਵਕ ਐਵਾਰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2015-16 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਮੁੱਢਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 23.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਵਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

                                 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2015-17 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।