‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’

 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 66.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

          ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

        ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।