ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਲ 

 ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸੁਖਾਵਾਪਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਏ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2008 ਬੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਮੀਰ ਗੁਰਜਰ, ਨੀਲਕੰਠ, ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਕੇ.ਪੀ ਬਰਾੜ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਿਮਾ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                      ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗਏ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਰੂਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਵਿਪਲ ਉੱਜਵਲ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                       ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ : ਪੰਨੂ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।