ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ

ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 27,300 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ‘ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28,515 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 4 ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ।

                                ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।