ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ 

 ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਤੌਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ਦੌਰਾਨ 15.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

            ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 12.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ 11.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਡੀਏ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

           ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 10.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 10.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ 9.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ 7.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 9.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੀਵਨ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 8.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 8.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 8.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਵਾਹਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। 

           ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

                                        ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਭੱਤੇ..

ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

            ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਵਿਧਾਇਕ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ         ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ            :        15.17 ਲੱਖ

ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ              :       12.30 ਲੱਖ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ              : 11.14 ਲੱਖ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ              : 11.11 ਲੱਖ

ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ        : 10.64 ਲੱਖ

ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ                   : 10.31 ਲੱਖ

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ                    :10.28 ਲੱਖ

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ  : 10.08 ਲੱਖ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ           : 9.11 ਲੱਖ

 ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ

ਨਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਗੋਲੀ,ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 66.38 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 12.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 31.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ 8.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।

         ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 7.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਏ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ 6.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ 1.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।

                     ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ  

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਮਾਣ ਭੱਤਾ 

 ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5228 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 13238 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

        ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 31.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

         ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 920 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 12.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 353 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 30.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

                                          ਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012-13 ਤੋਂ 2018-2019 ਤੱਕ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ।

                 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ          ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ        ਵਸੀਲਾ ਰਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                1405                          920

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                     835                           353

ਜਲੰਧਰ                        890                          531

ਪਟਿਆਲਾ                    988                          380

                                                          ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ
                                 ਕੋਈ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

           ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 30.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 20.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

           ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ 12.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ 5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 86.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਲਾਨਾ 27.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

           ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ 30,968 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                             ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 183 ਸੁਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 179 ਸੁਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 156 ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 141 ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ 100 ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 97 ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।