....ਕਾਹਤੋਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ           
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ? ਏਨਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਾਂ ਠੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਦੇ ਹਨ ਹਕੂਮਤੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਏਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆ ਨੂੰ। ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਲੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ। ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਨ,ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ। ਇਕੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ,ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਟਪਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਏਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਥੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੀ ਹਨ, ਪਰਜਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ।

           ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2007 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਡਾਂਗਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਡਾਂਗਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਵੇਂ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੱਧਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ।
         ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀ ਐਮ.ਪੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਏਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਚਾਰ ਕੁ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।'  ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਸੀ।
             ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਮੋਰਚਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ,ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਇਹ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੁਆਬ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਡਾਂਗ ਵਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਾਈ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਪਛਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਦਾ ਏਹ ਗੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ :
                                   'ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ,ਕਾਹਤੋਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ
                              ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਮਰਜਾ ਗੇ, ਆਓ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਮ ਭਰੀਏ।'