ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
                                           ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ’ਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

             ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼, 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

             ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ 2018 ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

            ਦੇਹਰਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 58:42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2918 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

                                              ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।