ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 
                              ਰਿਬਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਤਸਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬੱਝੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ 7 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 10,500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਗੇ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਨਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਗੇ। ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰੁੱਪ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।

       ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6812 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5399 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  2934 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2976 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7166 ਪਖਾਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.16 ਲੱਖ ਡਬਲ ਡੈਸਕ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 359 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                  ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇਗੀ : ਡੀਟੀਐਫ

ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 55 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                       ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 
                              ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖੜਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ 2024-25 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

         ਪੁਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਫੂਡ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                     ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣਾਂ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

                              ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                      ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ,ਨਵੇਂ ਡਰ
                                ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਵਕਫ਼ ਐਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 75,957 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,684 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 23,267 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 183 ਸੰਪਤੀਆਂ (0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5,343 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1269 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (23.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,22,555 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 (0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33,341 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 10,504 ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 9,405 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,799 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1,910 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2409 ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 19,886 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 14,427 ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 8771 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 8875 ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                      ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਵੇਗੀ: ਮਲਿਕ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।