ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਹਨੇਰਾ...!         
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੈ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਾਮ ’ਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾਵਾਦ ਕਦੇ ਛੜੇ ਜੇਠ ਵਾਂਗ ਭਿੜਦੈ, ਕਦੇ ਦਿਉਰ-ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਚੋਹਲ ਮੋਹਲ ਵੀ ਕਰਦੈ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ‘ਪੰਡਜੋੜ’ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ‘ਅੱਡ ਖਾਏ, ਹੱਡ ਖਾਏ’। ਤਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਲੱਗਦੈ, ‘ਹਮ ਬਨੇ ਤੁਮ ਬਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਲੀਏ।’ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੇਵਾਗਿਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਚਰਾਂ ਆਲੀ ਟਿਊਬ ਵਰਗਾ ਕਰ’ਤਾ।

        ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰ ’ਚ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੈ ,‘ਜੀਨਾ ਯਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਯਹਾਂ, ਇਸ ਕੇ ਸਿਵਾ ਜਾਨਾ ਕਹਾਂ’। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ‘ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ’ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਯੈੱਸ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ’ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ।

        ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡਾ ਅਸਟੇਟ’ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜਦ ਮਹਾਤੜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ’ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਕੌੜੇ ਛਕਦੇ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਹ ਪੀਣੇ’ ਆਖਦਾ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ‘ਖੁੱਡਾ ਅਸਟੇਟ’ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਖਿੱਚ’ਤੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ। ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ  ‘ਹਵਾਈ ਝੂਲਾ’ ਸਜਾਇਐ।

        ਹਕੂਮਤ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਢੂ ਖ਼ਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਹਵਾ ’ਚ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਹਵਾਈ ਝੂਲੇ’ ’ਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।’ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਨੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।

        ‘ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ’। ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਝੂਲੇ ’ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਝੂਲੇ ’ਚ ਸਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੈ। ਕਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਝੂਲੇ ’ਚ ਝੂਟੇ-ਮਾਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਨੇਰੇ ’ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਿਐ, ‘ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਯਾਮਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ।’

        ‘ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ।’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਝੂਲੇ ਝੁਲਾਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਫ਼ੈਨ ਨਿਕਲੇ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗਾਵਾਂ।’ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਝੱਟ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਚੋ ਕਦੇ ਪਾਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

        ਬੰਬੂਕਾਟ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਿਆ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਆਖਦੈ, ‘ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਥੋਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਐ, ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।’ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਆਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਚੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੈ, ਸਰ! ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਜੂ।

        ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜਾਨੀ ਚੋਰ’ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ‘ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਦਰ ਉਪਜੇ’, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਜਨ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ।

        ਲਲਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹੈ ਕਿ ਬਈ! ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੋ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਿਐ ‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ..।’ ਅਫ਼ਸਰ ਜਣ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ..।’ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੀ ਐ। ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 11 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਆਲੇ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਨਿਆਣੇ ਮੁੜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।

        ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਬਾਬੂ! ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗਿਓ ਹੇਮ ਰਾਜ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਤੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।’ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਐ, ‘ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਖ਼ੈਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਉਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਨਾਬ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ  ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਓਂ ਚੁੱਕਦਾ।

        ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਯਾਦਵ ਲਿਖਦੈ, ‘ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ, ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ।’ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠਿਐ, ਚੂਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮਧੇ ਆਲੇ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹੈ, ‘ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਹਨੇਰਾ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਜਾਵੀਂ..।’

(27 ਅਪਰੈਲ 2025)

                                                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                            ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9500 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

         ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸਨ।

                             ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਤ ਲਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                                       ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 
                                    ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।

     ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

      ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗੇਤੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                                        ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ
                          ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ’ (25 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਸਿਖਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਖਪਤ 4.01 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਪਤ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 25.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

         ਸਾਢੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 11,020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਵਰ੍ਹਾ 2002-03 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 28,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 28,002 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 1965-66 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਅਨੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2007-12  ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ 10,808 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 21,294 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮਦਨ 28,002 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 28,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 10,752 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣ।

                            ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦੀ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ’ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

               ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ : ਇੱਕ ਝਾਤ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ                ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ                   ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਔਸਤਨ ਖਪਤ

2002-07                 7326                               4.01  

2007-12                 10,808                        5.92

2012-17                 21,294                        11.66

2017-22                 28,002                        15.34

2022-25                 28,422                        25.95

                                                         ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                          38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4911 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 

    ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਅਨਟਾਈਡ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 1265 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1740 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

     ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫਲੈਕਸ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ: ਯੂਨੀਅਨ

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕੇ।

                                   ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 4911

ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: 1740

ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: 1265

ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: 5300

                                                         ਚਮਕ ਨਿਆਰੀ  
                                  ਅਸੀਂ ਕੁੰਦਨ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਮਾਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਪ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਲਈ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 

        ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਆਰਖ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਵੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਹੀ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 99.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ। 

        ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਉੱਤਰੀ) ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰ ਦੀ ਏਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਾਰ ਸਕਣ।

    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਦਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੱਕ ਸੁਖਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਕਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ। 

         ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 189  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 131 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲੇ 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਮਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 4600 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ /ਨੈੱਟ/ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ।

                                 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੌਣ ਕਰੂ : ਯੂਨੀਅਨ

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਟੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਏ ਹਨ।

                                         ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੂਕ ਸੁਣੇ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਲ-ਡੌਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ! ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੌੜਾਮਾਜਰਾ ਕਹੋ। ‘ਦਾਸ’ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣੇ ਆਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ‘ਆਦਰ-ਮਾਣ’ ਕੀਤੈ, ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਖੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਰ ਕੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ, ਪੁੱਜ ਗਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’। ਪਹਿਲੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ, ਰਿਬਨ ਵੀ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕਮਲ ਚੋਂ ਜੋ ਫ਼ਰਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਆਖਦੈ, ‘ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਸਹੀ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਵੋਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।’ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜੀ! ਲੱਲੀ-ਛੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਓਂ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਚੇਤਨ ਸਿਓ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਆਲੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਏਨਾ ਤੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ’, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਣਾ ਸੀ, ‘ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜੈਸਾ ਹੋ।’ ਚੇਤਨਵੀਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੈ।

       ‘ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜਾਓਗੇ ਗ਼ਾਲਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਮਕੋ ਮਗਰ ਆਤੀ ਨਹੀਂ।’  ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰੇ, ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦੈ। ਚੁੱਪ ਸਿੰਘ ਬੜਬੋਲਾ ਆਖਦੈ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਾਹਦੀ, ਆਉਂਦੇ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਲੱਦ ਦਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ। ਭਲਾ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟਣੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਛੱਤਰ ਸੱਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ‘ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ..।’ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਘੋੜਾ ‘ਚੇਤਕ’ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤਨ ਉਹਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ, ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ।

       ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਗੰਦੇ ਗੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲਮਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਣੇ ਆਲੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖ਼ੈਰ, ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਐ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀਵੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਰਾਂ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਵਿੰਸਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ। ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ।

       ਭਲਾ ਦੱਸੋ! ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਲਿੰਟਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੈ, ਫਿਰ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲਹਿਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੀਏ।’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਕੌਂਕਿਆਂ ਆਲੇ ਮੋਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਐ। ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਰਹੀ ਹੋਊ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਤ ਕੈੜ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਦੀਓ ਲੱਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।’ 

       ‘ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ।’ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡੀਈਓ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ‘ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ’ ਕਰ’ਤਾ ਸੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣਵੀਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਂ।’ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੇਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਭੋਰਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ‘ਹਮ ਕੋ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਦਮ ਨਹੀਂ।’

ਅਮਲੋਹ ਆਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ’ਚ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸਾਧੂਗਿਰੀ ਚੋਂ ਅਰਜੁਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਈ! ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹੋ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਘੁੰਮਦੈ, ‘ਦੁਨੀਆ ਬਨਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਸਮਾਈ..।’ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

‘ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਆਇਆ।’ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਖੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ‘ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ..।’ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯੇ ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਏਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜਰੇ ਨੇ। ਜੀਹਤੋਂ ਟੀਚਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ, ਓਹ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛਿੜੇ ਕਾਂਬਾ ਉਹ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਰੰਗੀਨ ਤਬੀਅਤ ਆਲਾ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਤੇ ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੱਜੇ ਈਡੀ, ਉਹ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੈ...ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਜਰਾ (ਹਾਲ) ਸੌਖੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

       ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਾਜਰਾ ਆਪੇ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋਜੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਹ ਦੇਖੋ! ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਵੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬਣਿਐ। ਪਖਾਨੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਾਹਦੇ ਕੀਤੇ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਸਰਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ‘ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਘਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ।’ 

      ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਸੁਰ ਲਾ ਪੁੱਛਿਐ, ‘ਦਿਲ ਵਾਲੇ-ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਸਪਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੁਆਬ ਮਿਲਦੈ, ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ’। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੰਜਕਾਂ ਖਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਲੱਖ ਪਏ ਸੰਘ ਪਾੜਨ। ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਆਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੈ। ‘ਦੋ ਗਿੱਠਾਂ ਦੀ ਵੰਝਲੀ, ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੂਕ ਸੁਣੇ।’ ਓਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 

       ਬੈਂਸ ਸਾਹਬ! ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚੀ-ਗਵੇਰਾ ਸਿਰ ਸਜਿਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈਨਿਨ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਧਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਂਗੂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ। 

      ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੱਕ ਲਤੀਫ਼ਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ! ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ! ਚਾਰੋ ਹੀ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਲਤੀਫ਼ਾ ਸੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ’ ਬਣ ਗਏ।

(15 ਅਪਰੈਲ 2025)

                                           ਅਸਾਡਾ ਇੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਖੁਆਜਾ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਇਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘‘ਮੈਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਬਣ ਲਾਈਦੀ ਐ, ਓਦਣ ਪੌਣੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ।’’ ‘‘ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ’’, ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ‘ਬਾਲਟੀ ਨੁਸਖਾ’ ਰੱਖ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਨਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦੀ।

       ਲੇਖਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘‘ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।’’ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ: ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸਨ, ਸੋਚ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਗਾਇਆ, ‘ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ’। ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਨਾਲੇ ਮਸਤੀ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਵੈਲ ਸੀ ਉਹ ਆਖਦੇ, ‘‘ਨ੍ਹਾਵੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ।’’ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ, ‘‘ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ, ਰੋਜੀ ਖੋਵੇ।’’

        ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘‘ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੈ।’’ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ-ਮਹਾਂ ਗਿਆਨਾ, ਨਿੱਤ ਨ੍ਹਾਵੇ ਦਲਿੱਦਰੀ। ਇਕੇਰਾਂ ਮੀਂਹ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਹਿਰੇਗਾਗੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ‘ਹਾਰ’ ਪਾਈ। ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਬ ਬੱਚਤਖੋਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਤੁਪਕਾ ਨਹਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

       ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦੈ, ‘ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ…।’ ਹਮਾਮ ’ਚ ਸਭ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ‘ਪਾਣੀ ਭਗਤ’ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਰਿੰਦਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ! ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ‘ਗੜਵੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਗੜਵੀ ਪਾਓ।

       ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਐ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਸਕਦੈ। ਕਿਤੇ ਗੜਵੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ’ਚ ਆਖਦੈ, ‘‘ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਬਨਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਬਚਾ ਸਕਤਾ ਹੈ।’’ ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਖੂਹ ਖ਼ਾਲੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੇ।

       ਆਹ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਢੁਕਦੈ, ‘ਬੇਕਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਗੁਆ ਲੇਂਗਾ’। ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੁਰਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇੰਸਟਾਈਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ‘ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ’ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਿ ਵਿੰਚੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਹਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਨ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਢ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਅਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ‘ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ’ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ‘ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ’ ’ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਖਦੈ, ‘‘ਬਈ! ਗੋਰੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨ੍ਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ।’ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਨੀ ਸੇ ਨਹਾਨਾ ਚਾਹੀਏ…।’

        ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ’‘ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨ੍ਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ…।’’ ਅਧਿਆਤਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ’ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰੂ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦੈ। ‘ਪਾਨੀ ਰੇ ਪਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ..।’ ਸਦਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ‘ਬਾਲਟੀ ਗੁਰ’ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਨ੍ਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛੱਪੜ ’ਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ। ਜਿਸ ਹਮਾਮ ’ਚ ਨੇਤਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੈ, ‘‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।’’ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ‘‘ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੋਢੇ ਪਰਨਾ ਲੱਭੇ ਪਾਣੀ।’’ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘‘ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਵੈਸੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਲਈ ਚੂਲੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੈ।

         ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਲਟੀ ਮੰਤਰ’ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਲਟੀ ’ਚੋਂ ਚਮਚੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ ’ਚ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਛਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ’ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ, ਹੱਕ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਦਮ ਇਕ ਨਈ ਜੰਗ ਹੈ…।’’

       ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਂਸਰ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਵਧ ਗਈ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ! ਯਾਦ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਊ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਜੇ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਪਾਣੀਓ-ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਤੋ-ਬੱਚਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

       ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੋ ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ‘‘ਓ ਨਿਆਰੇ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਟਣਾ ਮਲਣ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।’’ ਨਿਆਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਹਲਾ ਵੀ ਫੇਰ?’’ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਦੱਬ ਦੱਬ ਵਟਣਾ ਮਲੀ ਗਈਆਂ… ਮਲੀ ਗਈਆਂ… ਮਲੀ ਗਈਆਂ।’’ ‘‘ਓ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?’’ ‘‘ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਥੱਲਿਓ ਬਨੈਣ ਨਿਕਲ ਆਈ।’’

(13 ਅਪਰੈਲ 2025)

                                                        ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 
                    ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲਾਕ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ’ਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 118 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਔਸਤ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਫੂਲ ’ਚ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹÇੁਸਆਰਪੁਰ-1 ਬਲਾਕ ’ਚ 189 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। 

        ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

        ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 58 ਸਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                              ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                         ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
                      ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਣਾ ਦਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਪਮਾਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹੀਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਰੋਹ ’ਚ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 

       ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 44 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਜਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸੋਫ਼ੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ’ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਖਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 11.30 ਵਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ। 

       ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਇਆ।

        ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇਈ ਮੇਨ ਵਿੱਚੋਂ 93.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 11 ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ 8-9 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

                                                        ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਗਣਨਾ 
                                       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਸਮੁੱਚੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ’ਚ 5.78 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ 68.03 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 73.81 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34.93 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 40.15 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 60.08 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧ ਕੇ 61.71 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 59.94 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 50.01 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4.47 ਲੱਖ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 3.47 ਲੱਖ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1.06 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 85,560 ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ’ਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 3.85 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 3.28 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਸਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 19,963 ਘੋੜੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5720 ਘੋੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੂੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੁਣ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

                                               ਊਠ ਹੋਇਆ ਗ਼ਾਇਬ

ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਊਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਊਠ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,708 ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ 3467 ਊਠ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ, ਊਠ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਗਧੇ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 127 ਗਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22486 ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5352 ਗਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਖੱਚਰ ਹਨ।

                                                             ਜਲ-ਸੰਕਟ
                              ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਲਕੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚੋਂ 101 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਕਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਕਰੌਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਲਕੇ 8 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। 

     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ, ਮੱਲੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਬੱਲੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

                                  ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ: ਗੋਇਲ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।

                                                       ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 
                              ਰਿਬਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਤਸਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬੱਝੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ 7 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 10,500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਗੇ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਨਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਗੇ। ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰੁੱਪ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।

       ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6812 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5399 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  2934 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2976 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7166 ਪਖਾਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.16 ਲੱਖ ਡਬਲ ਡੈਸਕ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 359 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                  ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇਗੀ : ਡੀਟੀਐਫ

ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 55 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                       ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 
                              ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖੜਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ 2024-25 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

         ਪੁਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਫੂਡ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                     ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣਾਂ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

                              ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                      ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ,ਨਵੇਂ ਡਰ
                                ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਵਕਫ਼ ਐਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 75,957 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,684 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 23,267 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 183 ਸੰਪਤੀਆਂ (0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5,343 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1269 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (23.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,22,555 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 (0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33,341 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 10,504 ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 9,405 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,799 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1,910 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2409 ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 19,886 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 14,427 ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 8771 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 8875 ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                      ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਵੇਗੀ: ਮਲਿਕ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।