ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ
    ਢਾਈ ਕਰੋੜ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13047 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 81109 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ।
              ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖੁਆਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾਬੰਦ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਇਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਫਾਰਮ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 295 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 2269 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                           ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ: ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                              ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਚਾਅ
ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਚਾਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 'ਸਰਪੰਚ' ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਖੁਰਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਚ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚ ਅੱਗੇ ਛੱਡੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਆ ਲਏ ਹਨ।
             ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਢੱਡੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜ਼ਾਮੇ ਸੁਆ ਲਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹਨ,ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ-ਪਿਛੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਣਗੇ।

                                   ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ
           ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਸਿਖਾਏਗੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਸ਼ਾਰਪ' ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸਣਗੇ
              ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਧੋ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਨਸਪ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਦਿ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                              ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2012
               ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਮਾਰ ਗਈ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2012 'ਚ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 23.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 20.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 17.04 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਰੂਪ 'ਚ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 3.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
             ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਨਗਦ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 13.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਉਸ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 21.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 10.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 9.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛੜੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 6.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ 117 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
               ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 4.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ 10.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 3.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 15.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ 85,894 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ 37.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਆਊਟਸ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਬੈਨਰ, ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗੇਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕੈਸਿਟਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਬੈਨਰਾਂ, ਝੰਡਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕੈਸਿਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                                                   ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਰਬਿਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ
         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2012 'ਚ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਓਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੇ ਰਹੇ ਸਨ।
                                       ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 179 ਕਰੋੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 179 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 5.88 ਕਰੋੜ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 4.52 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

                            ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ
            ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮਹਿੰਗੇ,ਮਰੀਜ਼ ਸਸਤੇ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਕੈਂਪ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਔਸਤਨ 111 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 47,317 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 18997 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 28,318 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 269 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
              ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 21.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ 15.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੰਚ ਉਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੋਈ ਦੇਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ 'ਤੇ 3.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੈਂਟ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 3 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 39.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ।
               ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 140 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਪ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ 'ਤੇ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 8500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 13,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
                                                       ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਕਿਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

                             ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
        ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਸਰਚਾਰਜ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।
                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਪੁੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਗਰਟ ਡੀਲਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                 ਦੋ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ 'ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
                                                     ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਇਆ: ਗਰਗ
ਡਿਪਟੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵੈਟ) ਜਸਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

                            ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ
      ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਸਿਟੀ ਸਕੈਂਡਲ’
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭਾਫ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਣਪਤੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ,ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
               ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 8500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 7410 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2692 ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2829 ਲਿਖ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1704 ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 7410 ਵਰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 8988 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 7410 ਵਰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 16.44 ਏਕੜ ਅਤੇ 25.21 ਏਕੜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁੜ 13 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
                ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 946 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3318 ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3298 ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 9000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ 7406 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਓਵਰ ਲੁੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਘੋਖ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 8509 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਕਵਰੇਜ, ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                       ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ:ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ
ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਰਤਨ ਹੋਟਲ (ਜੋ 1968 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰਤਨ ਹੋਟਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ 1500 ਗਜ਼ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
    ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ 'ਬੇਆਰਾਮ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਆਰਾਮਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4125 ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਛਾਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
              ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦੀ ਕੱਸੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਬੀਰੋਕੇ ਕਲਾਂ, ਰਾਮਨਗਰ, ਜੋਗਾ, ਉੱਭਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸੇਖਾ, ਜਲਵੇੜਾ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਟੱਲੇਵਾਲ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਰਾਏਕੇ ਖੁਰਦ, ਕਲਿਆਣ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਿਉਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਹਨ। ਸਰਕਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 16 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਇਆ, ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
             ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਫਤੂਹੀ, ਬੰਗਾ, ਰਣੀਕੇ, ਬਦਰਾ, ਦੁਬਰਜੀ, ਤਿਬੜੀ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 336 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।   ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਮੰਡਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 232 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 52 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 388 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ 67 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 207 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 236 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 8.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।          
              ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਅਤੇ ਦੁਬਰਜੀ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਕਬੂਲ, ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਦਾ ਰਕਬਾ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਮ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                   ਕੇਹੜੇ ਨਿਯਮ !
   ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬੈਲ 429 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਤਿਆਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਠੀਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਫੁਰਤੀ' ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
               ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਕੱਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਕੋਸਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋਕੌਪਟਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਈ.ਸੀ 155) ਅਤੇ ਡੌਫਿਨ ਐਨ 3 ਦਾ 9.0 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਰੇਟ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਬੈਲ ਟੈਕਸਟਰੌਨ ਨੇ ਬੈਲ 429 ਦਾ ਰੇਟ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਲ ਟੈਕਸਟਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੈਲ 429 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੈਲ ਟੈਕਸਟਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਲ 429 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਸਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੈਲ ਟੈਕਸਟਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 1,56,510 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।              
               ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 29.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ 27.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਕੋਲ 9 ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਨ।
               ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਲ 429 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਲ 429 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਬੈਲ ਟੈਕਸਟਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
                                         ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜੇਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਤਿਆਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈ.ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਪਨੀ ਨੰ.ਯੂ 62200 ਸੀ ਐਚ 2007 ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ 030864) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਇੰਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ 29 ਜੂਨ 2007 ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਲ 429 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਲ 429 ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ,ਗੁਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                        ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਏ.ਵੀਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੀਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲ 429 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                  ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ
        ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ 17 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 58 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਅਨਿਲ ਜ਼ੋਸੀ,ਸਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ,ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ,ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ,ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ,ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ,ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼,ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ,ਦੇਸ ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ,ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ,ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ,ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਨਿਸਾਰਾ ਖਤੂਨ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੋਲ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ,ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                  ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ (ਏ.ਸੀ) ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ 6 ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ,ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
     





























   

                               ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
          ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਸਿਹਤ 4 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਏ ਤੇ 6 ਈ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਰਚਾਰਜ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਸਰਚਾਰਜ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਔਨਕੌਲਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ.ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2005 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਬੰਡਲ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀ ਲੀਵਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਣੀ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਟਖੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਮਤ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
                                                      ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵੈਟ) ਜਸਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸਰਚਾਰਜ ਹੁਣ 55 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                   ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
                         ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲ ...
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ  ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ (ਨੇੜੇ ਰਾਏਕੋਟ) ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ''ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਮੇਰਾ' ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦੱਸੀਂ ਬਈ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ' ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ 'ਬੇਮੁੱਖ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
               ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅੜਚਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਂਝ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।
                ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਥੇ ਮੇਲਾ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਧਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤ  ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
                ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿਚਲੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਏ ਬਖੇੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨਿਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

                                                                   

                                                                        ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ
                                          ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ,ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਵਰੇ• ਭਟਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜੇ• ਲਿਖੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਂਝ ਐਤਕੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਅਣਪੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਚੂਹੜ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                    ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਪੰਚੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੌਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੁਆਇੰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਕਰਾੜ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
                     ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਨਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਜਾਂ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਪਾਸ ਹਨ। ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੜਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਾਂਗਾ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
                                                   ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ                                                    
  ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੋਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਚੈਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
              ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਜਿੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 32 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
           ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010-11 ਤੱਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਝ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ 37.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 47.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 22.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ 6.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਾਲ 2013-13 ਵਿਚ 9.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 3.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 91.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ  ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 27.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 79 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ 26.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 97 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ 20.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ 81 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 6.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ 81 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 5.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 84 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 5.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.          ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 2.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,226 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਹੈ।

                                            ਜਜ਼ਬਾ
                ਸਰਪੰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੁਆਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ  ਅਣਵਿਆਹੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਸੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ।
                 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਤਕੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 297 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਕਈ ਰੌਚਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਮੱਲੂਆਣਾ 'ਚ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਰਾਣੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਛਾਣਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜੱਗਾ ਰਾਮ, ਅਕਲੀਆ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਬਬੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ।
                                                  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ…
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਜਗਾ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।