ਸਿਆਸੀ ਮੌਜ
   ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਬਹਾਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਹਾਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਵਰੇ ਵਰੇ• ਐਸ.ਸੀ,ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 08 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 124 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੈਰ ਖਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007 08 ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ (ਨੇੜੇ ਮਨਾਲੀ) ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੀਕਰਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਵਰੇ• ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੋਆ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ, ਮੈਸੂਰ, ਊਟੀ,ਹੈਦਰਾਬਾਦ,ਨਾਂਦੇੜ,ਲਖਨਊ,ਵਾਰਾਨਸੀ,ਬੋਧਗਯਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
                 ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2009 10 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ,ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਂਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
                ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਵਾਰੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 16 ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੌਰ,ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਊਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਗੁਜਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 14 ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ• ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ,ਸ੍ਰੀਨਗਰ,ਪਹਿਲਗਾਮ,ਗੁਲਮਰਗ,ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
              ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟੂਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਫਲੈਟਸ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                      ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    

                                ਪੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
               ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ..
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤਣਾਓ ਦੀ ਵਲਗਣ  ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਮੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।  ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ  ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਤ  ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਸਾਫ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੜ•ੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾ  ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਣਾਓ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ।
               ਕਿਸਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 40 ਤੋਂ 50 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਹੀ ਉਡ ਗਏ ਹਨ।
               ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਾ.ਆਰ.ਕੇ.ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ  ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ  ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ  ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
               ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ•ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫੱਲੜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
               ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਏਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰੰ ਉਮੀਦ  ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ। 

                                 ਮਜ਼ਬੂਰੀ 
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਵਿਕਾਊ’ ਕੀਤਾ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੋਈ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਦਰੱਖਤ ਵੇਚਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਲਾਲ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਸਭ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਖੜ•ਾ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਠੀਕ ਉਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਮੱਛਰ ਨੇ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
                 ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝਾਂ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਖੇਤ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱੱਕ ਲੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਹਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਹਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਖੜ•ੇ ਦੋ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਫਸਲ ਕੀ ਚਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਹਨ।
                   ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸਾਲ 1997 ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ  ਅਤੇ ਖੇਤ ਖਾਲ•ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ,ਮੋਗਾ,ਮਲੋਟ,ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ,ਜਿਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਅੱਠ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ।
                 ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕੀਟਨਾਸਕ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਚੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ।

                          ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ 
 ਉਡ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬੂਹੇ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਰਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਖਾਤਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਐਤਕੀਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
                ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਰਜਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓ ਆੜਤੀਆਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਹੈ ? ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ•ਾ ਹੈ।
             ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਖੁਦ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੀਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 4.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ।
                 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਪਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬੇ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਮੇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰਾਬੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

                              ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ
           ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾਲ•ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ  ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਲਈ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਟਨਾਸਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ  ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਸਲ  ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ  ਗਏ ਹਨ।
               ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ  ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 31 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਫਾ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਖਪੁਰਾ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੇਠ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਐਨ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 23 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਖਪੁਰਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ.ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਛੜ ਕੇ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਠ ਏਕੜ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ•ੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
                                       ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਪਈ : ਸਿੰਗਲਾ
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 12 ਤੋਂ 15 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

                             ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ 
   ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1700 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 966 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ,ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 1674 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ।
                   ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਉਦੋਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਰਸਵਤੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੰਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ (ਐਸ.ਸੀ,ਬੀ.ਸੀ) ਤਹਿਤ 3209 ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2.51 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 288.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 60.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਚੋਂ 440 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ (ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੇ 57,440 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1700 ਦਾਖਲੇ ਹਨ  ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫਾ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੇਮ ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 5.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਜੀਫਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ,ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਕਲੇਮ ਵਾਲੇ 1463 ਦਾਖਲੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 4.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 861 ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 940 ਦਾਖਲੇ ਡਬਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 130 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 62 ਦਾਖਲੇ ਡਬਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਣਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚੂਸ਼ਨਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
               ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 700 ਕੇਸ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨੌ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
                                       ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਸਕੱਤਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। 

                           ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਿਆ
   ਡੂਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅਫਸਰ ਟੱਲੀ ਕੀਤੇ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ (ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ) ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 44 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ  ਇਹ ਫੀਸ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੱਬ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ 2.35  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ ਹੈ।
                 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ,ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਰਨੀ   ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਇਸ ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿਚ 12 ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 568 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 389 ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
                  ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿਚ 43.54 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ 6.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 12 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 7.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਵਿਕਰੀ 12.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 4.90 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਵਾ ਵਰੇ• ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੂਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਵਿਚ 11.61 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                 ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਸਲਾਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
                                     ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਵਧੀ : ਮੈਨੇਜਰ
 ਡੂਨਜ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        

                              ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਾ
           ਜਿਥੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਇਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 5250  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ  ਧੜਾਧੜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 5250 ਲੋਕਾਂ ਤੇ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 1399 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਧਾਰਾ  107,151 ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜੇਲ• ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 3850 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਕੱਲੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 2207 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਵੇਲੇ 1500 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 10 ਕੇਸਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਰੇ ਤਫਤੀਸ ਹਨ।
               ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 17 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1487 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 1399 ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 130 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 307,283,186,353 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ 25 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 9 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 610 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ  ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 218 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ 60 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 47 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਏਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਧਾਰਾ 107,151 ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ ਹੋਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
             ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ.ਬਾਵਾ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

                                  ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ
        ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 1   ਜਨਵਰੀ 2014 ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 3.76 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 75506 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ 9 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ  ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ  ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ।
                  ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ,ਮੁਕਤਸਰ) ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 18395 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3575 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ 73 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਅਯੋਗ ਬਚੇ 3575 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ 20987 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9505 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
                  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 29953 ਅਯੋਗ ਚੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3437 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ 16454 ਚੋਂ 2095 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 19439 ਅਯੋਗ ਚੋਂ 1833 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ 21638 ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3580 ਯੋਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ) ਗੁਲਬਰਗ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗਡਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ,ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕ੍ਰਿਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                                ਸਿਆਸੀ ਕਬੱਡੀ
    ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਠੁਮਕੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ  ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 20.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ  ਕਬੱਡੀ  ਕੱਪ ਤੇ 17.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਐਤਕੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ।
                  ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਛੇਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਡੀਸਨਲ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਜੋ ਅਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਲਈ 4.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ 95 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਛੇਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ  ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ,ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ  ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ,ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ  ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 32.50 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ  ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ 21.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ  ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 16.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 18.38 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 16.56 ਲੱਖ,ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 12.39 ਲੱਖ,ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 11.90 ਲੱਖ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 8.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਜਲੰਧਰ ਦੇ 16.56 ਲੱਖ ,ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 4.82 ਲੱਖ,ਮੋਗਾ ਦੇ 6.37 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 3.80 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲਜ਼,ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਜਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ• ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਲਈ ਸੀ,ਉਸ ਦੀ ਵੀ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                  ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ  
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਕਬੱਡੀ  ਕੱਪ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਈਵੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਹ ਦੋ  ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                      ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ
                  ਕਦੋਂ ਤਾਰੂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ  !
                                     ਚਰਨਜੀਤ  ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ 46.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਦੀ 46 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਖਾਲ•ੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆ ਵੱਲ 67.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲ 46,57,412 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ 67,49,562 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 39 ਡੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3005 ਏ ਅਲਾਟ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਵੱਲ 14.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ।  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                   ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ 38 ਬੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ 3.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੀਲਮ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲ 2.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਰ•ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 85.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ•ੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਲ 17.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਵਿਚਲਾ 46 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
                ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲ•ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1972 ਤਹਿਤ 2 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 46 ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 46 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                               ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ : ਭੱਠਲ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
        

                                  ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 
          ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ  ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ  ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ  ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ 2.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ  ਅੱਡਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚਿੱਟਾ  ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 16.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
               ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 46 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 19 ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ  ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰ ਵਰੇ• ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਚਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008 09 ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 15 ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 1504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 95.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 15 ਇਹ ਖਰਚਾ 347 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ,ਉਹ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
              ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਲ 2008 09 ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 15 ਤੱਕ 32.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਾਲ 2008 09 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ,ਉਹ ਲੰਘੇ ਵਰੇ• ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 7.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 5.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ•ਾਂ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 44,460 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਟਰਾਂਟੋ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਘਾਟੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
                                       ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਰੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ      
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

                             ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਰ
              ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਏ...
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸੱਧਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈਟ) ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।  ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16322 ਟੈਟ ਪਾਸ (ਬੀ.ਐਡ) ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ,ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਅਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਓਵਰ ਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ  ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੋਂ ਵੀ ਖੁੰਂਝ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ  ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈਟ) ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3672 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰੇ• 12 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਐਮ.ਏ,ਬੀ.ਐਡ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ।
             ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ, ਐਮ.ਫਿਲ ਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਹੈ। ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 2017 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਇਨ•ਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਵਰਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੌਟੜਾ ਕੌੜਿਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਇਨ•ਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਟ ਪਾਸ (ਬੀ.ਐਡ)ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ• ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏ।
   

                               ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ
                  ਹਾਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ...
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਉਹ ਪਰਖਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ• ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਂਗਾ ਰਾਏ ਉਤਾੜ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀ.ਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਾਈ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਮ.ਐਸ. ਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਕਤ ਕਾਲਜ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੜਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਈ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ।      
             ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸ਼ਬਜੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਤ ਵਕਤ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ• ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਚ ਐਮ.ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਫੀਸ ਜੋਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ।  
               ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਭਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਇਕਲ ਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਰੂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ ਤੱਕ ਸਤਵੰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਵ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਵੰਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਡ। ਇਕੱਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।        
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਏਦਾ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ,ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ£।
                                              ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ,ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ। 

                             ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ
         ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ‘ਲਾਟਰੀ’
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ‘ਲਾਟਰੀ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ (ਕਮੇਟੀਆਂ)ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਲੰਗੜੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 33.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ 6.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 4.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ 30.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ 25.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਪ ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪ ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
                 ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 27.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ 30.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਫਤਰ ਤੇ 16.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।                                              ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                        ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 440 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 290 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਨਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

                             ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ
  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਆਣੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਖਾਤਰ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੁਸਤਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ 18 ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।                                                                                            ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਰ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਵਾਸਤੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ,ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ,ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ,ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ/ ਅਲੋਚਨਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ(ਵਿਦੇਸ਼ੀ),ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ(ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ),ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ,ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ,ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ/ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ/ਥੀਏਟਰ/ਨਾਟਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।                                                                                                                                 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਹਿਤਕਾਰ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਲਈ ਬੈਸਟ ਪੁਸਤਕ ਅਵਾਰਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ 6 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 10 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ.ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡਾ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                        ਬੈਸਟ ਪੁਸਤਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ,ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਸ,ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ,ਪਵਨ ਹਰਚਰਨਪੁਰੀ,ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ,ਮਹਿੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਰੇਣੂ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਖੰਨਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                                              ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ।