ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
                                   ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ ਪੱਖ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 7(1) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।