ਜਗਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ,ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਹੀਰੋ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ‘ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ- ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,799 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ; ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 8284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2537 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 9977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1997-98 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।    

                                 ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਜਟ 800 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਅੱਗਾ ਦੌੜ,ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਉੱਸਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਰਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਹੇੜਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲ ’ਚ 11.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                                     ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

  

 ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤ 

 ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

        ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1947 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੌਂਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 1953 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1953 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1961 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਸਥਾਈ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1961 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 

        ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 87 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੜ 104 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਬਈ ! ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ..

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਖੱਟਰ ਯੁੱਗ’, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਕੱਟੜ ਯੁੱਗ’, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ‘ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰਾ’, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਪੁੱਛਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ, ‘ਕਾਟੋ ਕਾਹਤੋਂ’। ਬਈ! ਇਹ ਕਾਟੋ ਦੀ ਨਿੱਜਤੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ।

       ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਨ ਏਨਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਚੌਵੀ ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ,ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ’ਤੇ ਖਰਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਹਨੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਨੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰ’ਤਾ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਹੁ ਗਏ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ, ‘ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।’ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ’ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਾ।

        ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਛਕ’ਜੇ, ਖੱਜਲ ਜਣੋ! ਇਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਲਾਲ ਨੀ, ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ। ਹੁਣ ਨੇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਾਈ’ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੇਲਾ ਮੁੱਲ ਨੀ ਪਾਇਆ। ‘ਇਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਣਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ’। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।’

       ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਜੇ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਤਾ ਪਕੜਾ ਜਾਏ ਤੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੂਟ।’ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ 60 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੱਭਿਐ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮਾਹਤੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਐ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਕੋਲ ਐ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਐ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਦੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਤੇਰੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲੀਰ।’ ਬਾਬਿਓ! ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਬੱਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਆਇਐ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਏਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਐ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਲੀ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੈ, ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਆਲੇ ਖੇਤ ’ਚ ਡਰਨਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਡਰਨਾ ਹੀ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਐ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ‘ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।’ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ‘ਛੱਡ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਡੋਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀਂ ਨਾ’। ਸੰਧਵਾਂ ਆਲਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੈ, ਨਾਲੇ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਆਲੀ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੈ।

         ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਬਣਜੂ।’ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੇ। ਸੱਤਿਆ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਢੁਕਵੈਂ, ‘ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਤਾ, ਸਭ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ‘ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਨਹੀਂ।’

        ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਤਾ। ‘ਚੱਲ ਉੱਡ ਜਾ ਰੇ ਪੰਛੀ, ਅਬ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਹੂਆ ਬਿਗਾਨਾ’। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ, ਕਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਦਾਸੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਐ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ’ਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, ‘ਜੋ ਰੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਵਣੇਂ ਨੇ।’

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਐ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ‘ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ।’ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣੋ, ‘ਲੋਗ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ,ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਸਕੂਨ। ’ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿਓਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ’ਤਾ। ਅਖੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਕੀ ਕੰਮ।

        ਪੰਜਾਬ ਜਣੋ! ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਹਟਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਆਲੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਿੰਦਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ। ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਿੜ ਬੈਠਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਰੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਲਾ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ।

        ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ।’ ਅੱਗਿਓ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ‘ਜੇਬਾਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।’ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਕਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੋ, ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ‘ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀ’, ਆਖ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ।

        ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚਾ ਸਿੰਘ’ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖ਼ੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ’ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜਦ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਥੇਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਮਾਨ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭਣਗੇ।

        ਅਖੀਰ ’ਚ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਹਨੇਰਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਿਠਾ’ਤਾ। ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚੇਲਾ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ‘ਜੀ! ਮੈਂ ਥੋਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ’। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ‘ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਤਾਬ ਨੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ।’

(20 ਨਵੰਬਰ 2025)

 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਸੁਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਮੁੜ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟਿਆ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ।

                                    ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣ: ਭਿੰਡਰ

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2013 ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

                                 ਟੋਹੀ ਜਾਏਗੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼

ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੌਂਅ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 

ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ 30,540 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

      ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਚ ਬੋਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ)

ਤਰਨਤਾਰਨ                                25.96 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ                       9.10 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ                       ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ                         ਬਾਈਕਾਟ

ਚੱਬੇਵਾਲ                                      ਬਾਈਕਾਟ

ਬਰਨਾਲਾ                                     ਬਾਈਕਾਟ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                                 ਬਾਈਕਾਟ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ                      6.24 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ                      17.85 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 

 ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 15,078 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ’ਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕਿਆ।ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਚਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਵਈ ਪੈਂਠ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ।

        ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ। ਠੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ                12.81 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ        27.22 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ             17.84 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ        43.38 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੱਬੇਵਾਲ                     27.46 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ                    28.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                36.40 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ        11.20 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ        27.44 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ

ਮਾਝੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘਾੜੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮਝੈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ 36.23 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਏਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ।

        ‘ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਮੋਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਭੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ; ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। 

        ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਹਲਕੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ; ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 36.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 12,091 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 61.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ’ਚ 58.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। 2022 ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ 40.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ 13,588 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ।ਲਕੇ ਨੇ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਨੂੰ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

        ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹੀ।  

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ                 36.23 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ         39.36 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ         48.01 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੱਬੇਵਾਲ                     61.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                52.50 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ                    26.24 ਫ਼ੀਸਦੀ   

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ            58.82 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ        34.79 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ       34.28 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਮਾਣ ਭੱਤਾ 

 ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5228 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 13238 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

        ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 31.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

         ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 920 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 12.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 353 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 30.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

                                          ਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012-13 ਤੋਂ 2018-2019 ਤੱਕ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ।

                 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ          ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ        ਵਸੀਲਾ ਰਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                1405                          920

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                     835                           353

ਜਲੰਧਰ                        890                          531

ਪਟਿਆਲਾ                    988                          380

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

 ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸਰਪੰਚ

     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ’ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,238 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

         ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(5) ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

         ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੜ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

                                        ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਲ

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਘਣ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ 

 ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਹੋਈ ਆਊਟ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਵਲ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਿਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਗਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 41.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 12.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4.98 ਲੱਖ (38.83 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ/ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ 5.30 ਲੱਖ (41.31 ਫ਼ੀਸਦੀ)  ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ 2.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 17.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 77.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 98.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 79.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 56.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 35.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 50.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 50.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੋਪੜ ’ਚ 50.46 ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।    ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਵਲ ਹੈ। 

          ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 96,867 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ 57,892 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 38,975 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ’ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ 515 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 38,823 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਮਾਝੇ-ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

        ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 64 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 160 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 6.47 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 52 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 64 ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਔਸਤਨ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 82 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 90 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 48,868 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਚੋਂ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                    ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਰੁਚੀ ਘਟੀ : ਘੁੰਮਣ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਰਕਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇ ਹਨ।

                            ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

        ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ : ਇੱਕ ਝਾਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 56.12 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 50.81 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰੂਪਨਗਰ 50.46 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ 50.19 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ 48.66 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 48.49 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ      46.51 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ 45.90 ਫ਼ੀਸਦੀ

       ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ    ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ

ਮੁਕਤਸਰ 44.85 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 43.60 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਪਟਿਆਲਾ 42.47 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸੰਗਰੂਰ 42.07 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ 41.63 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਠਿੰਡਾ 41.40 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ    41.01 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਮਾਨਸਾ 40.00 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 

‘ਗੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ...’

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਜ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ’ਚ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਦਰਦ ਹੈ।ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

       ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 7 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ‘ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

 ਫੋਕਾ ਹੇਜ 

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 152.69 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਖ਼ਰੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

         ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਦਰੰਗ/ ਡੈਮੇਜ/ਟੁੱਟ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਛੋਟ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਛੜਾਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

        ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 13-17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। 

                     ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਜੁਆਬ ਦੇਣ : ਕੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ।

ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ 

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕੇ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1950 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

         ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2.95 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਟਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਝਮੇਲੇ ’ਚ ਹੀ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ 5.13 ਤੇ 5.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

 ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੱਪੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 141 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਡਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 28.3 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

         ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 21.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

 ਰੱਫੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 

ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ‘ਫਿਊਜ਼’ ਉਡਾਏ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ‘ਫ਼ਿਊਜ਼’ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਰੱਫੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲ ਲਈ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। 

        ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਕਸਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੈਬਕਾਰਪ ਗਰੀਨ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

         ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 15-20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

         ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 

 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 94 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਂਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 526 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਥ 2933 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 4755 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 16 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਸਲੋਕ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5863 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2933 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 442 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। 

   ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 321 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 94 ਕੇਸ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 171 ਕੇਸ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1121 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। 

    ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 10 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 204 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ 201 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

                                                        ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲਾ 
                           ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ  ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤ 0.75 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹਾਈਡਲ) ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਅੰਤਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਵਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।        

         ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 
                               ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।

          ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1999 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 2004 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

         ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚੋ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 

        ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। 2020 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

         ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।