ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹਬ 
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰੀਬ   
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਕਮ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੱਖਪਤੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹਨ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
            ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 21 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸਿਬਨ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ,ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ,ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਨਿਲ' ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
             ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਕਮ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਬਸੰਤ ਗਰਗ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ,ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਣ ਰੂਜ਼ਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਪਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 59 ਵਿੱਚ 220 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ ਕੇ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4024 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਕੋਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
             ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਜੌਹਲ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਭਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੋਇਡਾ ਦੇ (ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ) ਵਿੱਚ 350 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 252 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ।  ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ 23 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ।
                                                  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਡੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚਲੀ 56 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ।

                                                                            ਲੋਕ ਰਾਜ
                                                       ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ,ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ
                                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਖ਼ਤ ਡੋਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ  ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2036 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਖੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 134 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਟੈਕਸ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2.44 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008- 09 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 6.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
            ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਿੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
           ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ?
           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
           ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਟੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ? ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੌਰਾ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਫਿਰ ਵੀ 823 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਅ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ।
            ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹੋ ਧੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝ ਜਾਏਗਾ

                               ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ
  ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਡਾਏ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਚਮਕ ਦਮਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਪਰਦੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਏ.ਸੀਜ਼. ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟਰਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਤੀ ਫਰਨਿਸ਼ਰਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 9 ਜੂਨ,2011 ਨੂੰ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ  ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ 25 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 3400 ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਬਲ ਕੀਮਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 13 ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟੀ ਪੌਦਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਬਲ ਕੀਮਤ 19800 ਅਤੇ 23500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 10,900 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀਜ਼. ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ (ਵੀਲਜ਼ ਸਮੇਤ) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵੀਲਜ਼ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 3700 ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਹਨ।
           ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                                  ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 150 ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ,2010 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ,2010 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 1000 ਰੁਪਏ,10 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਲੀ ਨਕਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

                                ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ
         ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਹੀਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱੈਚ ਕਰੀਬ 700 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਉਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਔਰਤ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
             ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 1626 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਠੇਕੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 1492 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚੋ ਸਫਲਤਾ 45 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 150 ਠੇਕੇ ਸਨ। ਏਦਾ ਹੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚੋ 1316 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋ ਕਿ 29 ਔਰਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1369 ਔਰਤਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋ 48 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
           ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 2559 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 39 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਮਲਹੋਤਰਾ,ਡੋਲੀ ਮਹਿਤਾ,ਬੇਨੂ ਮਹਿਤਾ,ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ 435 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚੋ 21 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ,ਹਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ,ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਤੀ ਕਪਲਿਸ,ਸਸਤੀ ਬੱਤਰਾ,ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਉਰਵਸੀ ਬਾਂਸਲ,ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ,ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ,ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਚੱਕ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                                                 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ
  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਪਤਨੀ ਲੰਲਿਤ ਜੈਰਥ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
        

                                 ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ
        ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਟੀ ਹਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
            ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2007 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ,2012 ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿੱਟੀ ਹਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰੂਮ, ਜੈਨਰੇਟਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
            ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋਵੇ,ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                                   ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੀਸ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਡੂਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 121 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 372 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ 4500 ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੇ ਹਨ।

                             ਨਗਰ ਨਿਗਮ
   ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾਈ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਾਤਰ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸਨ।
           ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ 62 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਗਰੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਫੋਕਸ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 62 ਕਰੋੜ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 8 ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦਫ਼ਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਚ ਪਈ।        
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 8.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 11.07 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਐਤਕੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1997-2002 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦਾ 97.11 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ 3.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 1.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ 2.89 ਫੀਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 1.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ।  ਵਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 2556 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 20.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 29.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 15.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 18.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 11.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 7.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 2.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 2.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਲਾਜ ਬਿਨ•ਾਂ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਜਹਾਨੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                                             10 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ,ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ,ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ,ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈਂ,ਅਰੁਨੇਸ਼ ਸਾਕਿਰ,ਤੀਰਸ਼ਣ ਸੂਦ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ,ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ,ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                                   ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ  
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ(ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
   

                                                                           ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਕਲ
                                          ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਪੈਡਲ
                                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਡਲ। ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 41 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ 20 ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਲੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੱਲੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਠ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੈਡਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਜੋ ਬਦਲਣੇ ਪਏ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਪਵਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੈਡਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਬਦਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨਵੀਂ ਪਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਟਿਊਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 70 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 54 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਕਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਡਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੋ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
         ਪਿੰਡ ਜੰਗੀਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 23 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 183 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 61 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ ਫੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 101 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                                       ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

                                 ਜਜ਼ਬਾ
             ਜੀਅ ਨੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ…
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹਾਲੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ 100 ਵਰੇ• ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚੀਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
           ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ 95 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗ•ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
          ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ,ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਡਿੱਖ ਦਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ 85 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
           ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਪੱਖ ਨਹੀਂ,ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ੍ਰੀ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੌਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
          ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                                               ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕੌਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ•ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
     

                                      ਇਤਰਾਜ਼
         ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੀ ਉਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 107.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
             ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਰਾਇਆ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਵਨ ਹੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ।
          ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਰਜ ਪਵਨ ਹੰਸਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012 (ਪੰਜ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ 53.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2007 (10 ਸਾਲ) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ 44.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1995-96 ਤੋਂ 1996-97 ਦੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1997-2002 ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 21.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ 22.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
      ਮੈਸਰਜ ਪਵਨ ਹੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਜ਼ 18.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 64.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਰਾਇਆ 33,446 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
                                           ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਪੀਰੀਅਡ                                         ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)                      ਕਿਰਾਇਆ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ)
1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੱਕ               21,48,925                                 35,118 ਰੁਪਏ
27 ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੱਕ         29,94,000                                  68,000 ਰੁਪਏ
27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੱਕ     36,00,000                                  80,000 ਰੁਪਏ
27 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ         64,44,000                                 84,000 ਰੁਪਏ