ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ
                               ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,866 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 159 ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 37,516 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 30,709 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 81.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 37,516 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 6516 ਬੰਦੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

        ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,709 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ 13,866 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 38,866 ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ 30,709 ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ।

        ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4621 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੌ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 4425 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 77.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3906 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 89.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3726 ਚੋਂ 85.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ।

                         ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                                                  ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 
                                ਪੁਰਾਣਾ ਭੇਤ ਹੋਇਆ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐੱਮਓਯੂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। 

         ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 21.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

         ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 923 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 824 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ 81.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ 8.80 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 561 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 92 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

                                                   ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
                   ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 296 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 296 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

                        ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 347 ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 288 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਇਨਾਤੀ 347 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 146 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 201 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

                                                        ਸਿਆਸੀ ਹਲੂਣਾ 
                            ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 4151.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 998 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 5444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 4107 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 4151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

                 ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ : ਚੀਮਾ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                       ਘੁੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ..!             
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਨ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲੇਲ ਨਾਲ ਫੁੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ। ਸਾਇਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗ਼ਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵਾਹਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ‘ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਤੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ।’

        ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਅਮਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਵਯੁਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇਖ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ, ਜੀਹਨੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ‘ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ..।’

      ‘ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੱਸਣਾ ਸੀ।’ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰ ਘਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹੈ, ‘ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਓ ਹੁੰਦੇ..।’ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ‘ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਨੀ ਮੈਂ ਰੰਡੀਓਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂ।’ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਡਾਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਰਾਕ ’ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੀ ਗਏ। ਅਮਨ ਦੇ ਡਾਕੀਏ ਕਿਧਰ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।

        ‘ਚੰਦਰਾ ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਵੇ..।’ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜੇ, ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਤਾਂ ਖੌਲੇਗਾ ਹੀ। ਅਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ’ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਇਰਨ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹੀ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨੰਗਪੁਣਾ ਤੇ ਮਲੰਗਪੁਣਾ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ।

       ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਜਾਪਦੈ, ‘ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੈ।’ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ ਟੈਰਾਲੀਨ ਵਾਂਗੂ ਪਾੜ’ਤੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਲੰਗਾਰ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਝੱਗਾ ਲੈ ਭੱਜੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਲੇ ਦਰਜ਼ੀ ਵੀ ਟਿੱਚਰੀ ਬੜੇ ਨੇ, ‘ਭਾਈ ਜਾਨ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕੰਧੂਈ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਝੱਗੇ ’ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤੋਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।

       ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦੈ। ਬਿੱਲੀਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਬਾਂਦਰਗਿਰੀ ਕਰਨਾ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਲੋਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਪੌੜਸੰਖ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਣ, ਤਾਇਆ ਟਰੰਪ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਿਚੋਲੇ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਅਲਾਪੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕੋ ਅਸੀਸ ਆਈ, ‘ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਟਰੰਪ।’ ਲੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰੀ ਆਖਦੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਲ੍ਹੇ ਬੱਲ੍ਹੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਨਾ ਲਊ।

         ਉੱਧਰ, ‘ਗ਼ਦਰ’ ਫਿਲਮ ਆਲਾ ਤਾਰਾ ਸਿਓਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ।’ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦੈ, ਭਾਰਤ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘਾ ਛੱਡਦੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਯੂ.ਐਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਔਖੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਫਰਵਰੀ 1999 ’ਚ ਬੱਸ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਅੱਗਿਓ 37 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਲੇਖਕਾ ਬੀਬੀ ਅਤੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਾਜਪਾਈ ’ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ।

       ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਤੀਆ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਹੋਣਗੇ, ‘ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਂਝਾ..।’ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਨਿਆ ਅਤੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢੋਲ ਵਜਾ’ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 74 ਸਾਲਾ ਯੋਗ ਤੇ ਸਾਊ ਮੁੰਡਾ ਵਾਜਪਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਿਆਣੀ ਅਤੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ’ਤੀ, ਪਿਆਰੇ! ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗ਼ਮ ਬਣਾਂਗੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਲੱਥੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਮੁੜ ਆਏ ਪਰ ਅਤੀਆ ਗਾਉਣੋਂ ਨੀ ਹਟੀ, ‘ਪਰਦੇਸੀ-ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਛੋਡ ਕੇ।’

        ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਅਤੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗਲੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਉਧੇੜਿਐ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੰਗੀਨ ਤਬੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ।

        ਆਓ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣੋ। ਅਕੇਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਾਨਾ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਰਾਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਤਰਾਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਲੂਟ ਕਿਉਂ। ਅਰਦਲੀ ਫ਼ਰਮਾਏ, ਬੀਬਾ! ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾ ਟਲਦਾ, ‘ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ’। ਟਲਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਫਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

       ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਇਰਾਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿਓ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਆਲੇ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰੈੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਐ। ਇੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ-ਜ਼ਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਧਿਆਓ..‘ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ..।’

        ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖ ਆਈ, ਝੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਕ ਐ, ‘ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਨੱਚੇ।’ ਅਮਨ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਆ ਖ਼ੂਬ ਲਿਖਿਐ, ‘ਧਰਮਾਂ-ਧੜਿਆਂ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ, ਕਿਸ ਵਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹਾ ਡਾਹਵਾਂ।’ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ! ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ‘ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ’ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ।

       ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਐਂਕਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਕਿਓਂ? ਬੁਸ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਐ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

       ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਚੰਗੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਕੀ ਵੱਜਿਆ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਲੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ‘ਬਦਲਾਅ ਸਿੰਘ’ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ‘ਦਿਲ ਦੀਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਂਗੇ, ਐ ਵਤਨ ਤੇਰੇ ਲੀਏ..।’

(15 ਮਈ 2025)

                                                       ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਰੀਫ 
                        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੋ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਬਜ਼ ! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, 17 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। 

       ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੱਠ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

         ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

                           ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ: ਜਾਖੜ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਖਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                       ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 
                    ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਰੱਫੜ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 12,400 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਤੇਵਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ 11,200 ਕਿਊਸਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 13,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਈ ਤੋੋਂ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

                                 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
                           ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਹਿਮ ਨੇ ਘਟਾਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਮਦਨੀ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨੀ 4534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ।     

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 1093 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ 89.66 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

           ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 432 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹੀ ਆਮਦਨੀ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਜੋ ਆਮਦਨ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।

                                                        ਭਾਖੜਾ ਦਾ  ਪਾਣੀ 
                                  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਹਿਬੜੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਮੰਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੇਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 11,200 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। 

         ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ। 

         ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

                          ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਖਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                    ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ 1685 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ 1400 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 1390 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1390 ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

                                                         ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ
                             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ‘ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 32.69 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 16.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

          ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਕਈ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                        ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ
                             ਮਜੀਠਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਈ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਲੁਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

         ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 

         ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                         ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 17 ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2302 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1987 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ 121 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ 108 ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 121 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

                             ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 11 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

                   ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚੀਮਾ

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

                                                          ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਆਂ
                               ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 585 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021 ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। 

         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12,072 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5035 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 41.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 4866 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1701 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 34.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 3227 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 417 (12.92 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 534 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 143 (26.77 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 3445 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2774 (80.52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

                                     ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ

1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ 15 ਮਈ, 1976 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                         ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
                                ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 104 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ) ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 72.888 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਨੇ 56.156 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 38.303 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 39.735 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 49.005 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 56.655 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 112 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                         ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ
                            ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖੇ। 

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡੇਢ ਪੰਨਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੰਗਲ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨਾਇਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

          ਇਸ ਰੌਂਅ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਨਾਇਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਮਿਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਿਤ ਸਹੋਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ।

                                                           ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
                           ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ 32 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

       ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

       ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                  ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

                                                    ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਉਬਾਲ
                      ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਲਕੇ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। 

         ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

           ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਤਬਾਦਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਅਮਿਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                  ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਦਲੇ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਓਐੱਸਡੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                      ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮੌਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉੱਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

                                ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 5 ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।

                                                  ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ
                            ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।       

           ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.987 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.110 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

            ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।

                          ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 3.110 ਐਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 32 ਫੁੱਟ, ਭਾਖੜਾ 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 14 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।