ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ
                                   ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੱਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 2872.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 587.27 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਲ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

       ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 2101-2102 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। 

        ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                             ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                       ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ...!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੈਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜੈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨੀ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ‘ਦੇਵਦਾਸ’ ਬਣਾ ਦਿੰਦੈ। ਅਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੱਕ ਨੀ ਦੀਂਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਸੱਚ ਆਖਦੈ, ‘ਜੋ ਭੀ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਚੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗੂੰਜ ਪਈ, ਆਹ ਚੁੱਕੋ ਬਰੈਂਡ ਨਿਊ ਗਾਰੰਟੀ, ‘ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸੋਫ਼ੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਲ ਐ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ’ਜੇ ।’

        ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕੰਨ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹੇਕ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਜੇ ਉਂਜ ਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ..। ਉਹ ਵੇਲੇ ਭਲੇ ਸਨ, ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੇਕ ਸਨ, ਵਚਨਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਪੁਗਾ ਜਾਂਦੇ। ‘ਜਾਨ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ’। ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ੍ਹ। ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓਂ, ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤੇ-ਖਾਣੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਕਰਦੈ। ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਚ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਣਕਾ ਆਦਤ ਨਾ ਜਾਵੇ।’ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਜ ਜਾਣ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ’ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ ਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਲਾਸੀਕਲ ਗਾਣ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟਣ, ‘ਵੱਸ ਨੀ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ, ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।’

        ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਭੈੜਾ। ਤਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਮਲੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਿਓ! ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਮਲੀ ਨੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾਏ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿਓ।’ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਜਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਆਖਦੈ, ‘ਸੁੱਖ ਦੇਣੀ ਨੀ, ਖਜੂਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨੀ’, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੰਡੀਂ ਦੇ ਬੀਅ ’ਤੇ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਮ ਸਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ‘ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਫ਼ੀਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’

        ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੋਵੇਂ ਜੌੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਨੀ ਹਟਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਪਸੰਦ ਐ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਸੰਦ ਐ। ਮੰਤਰੀ ਜਣ ਭੋਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਐ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾਂ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹੈ, ‘ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੂੰਗੀ, ਤਾਹੀਓਂ ਗਾਏ ਗੂੰਗੇ ਗੀਤ।’ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਅੱਗਿਓ ਮਰਫੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਟੁਣਕਦੇ ਨੇ, ‘ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ..।’

         ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਜਣ ਧੁੱਪਾਂ ’ਚ ਕਬਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਹੁੰਆਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ‘ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਓ ਰਹਿੰਦੀ।’ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਬ! ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ  ਆਜੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਸਦੀਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹੈ..‘ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਏ..।’

         ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋਕ ’ਚ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਮੱਕੜ ਦਾਸੋ! ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਣੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ,‘ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦੈ। ਕਿਤੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੋ ਹਾੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਟੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੈ, ਉਹੀ ਮੱਛਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦੈ।

       ਅਮਰਿੰਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਟੁੰਨ ਭੂਸ਼ਣ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਜੇ ਸਨ, ‘ਮਿੱਧ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ’। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ, ‘ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ।’ ਅਸਲ ’ਚ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਲਦ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਖਾਣ ਐਵੇਂ ਨੀ ਬਣਦੇ, ‘ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।’

      ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੋਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਐ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ’ਚੋਂ ਸਵਰਗ ਦਿਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰ-ਏ-ਨਰਕ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਆਏ। ਵਿਰੋਧ ਮੱਲ ਨਿਮਾਣਾ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਤੂੰਬੀ ’ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਐ, ‘ਤੇਰੀ ਫੀਏਟ ’ਤੇ ਜੇਠ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ।’ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਜੱਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਮਾਣ ਨੀ ਹੁੰਦਾ।’

         ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਪੱਥਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀਏ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੇਹਾ ਹੈ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਆਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੀਡਰ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ..‘ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ’, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੋਗ ਭੈੜਾ। ਵੋਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹੈ, ਰਿਟਾਇਰੀ ਬੰਦੇ ਆਲਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੀਂ ਹੁੰਦਾ।

          ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਤੀ। ਕਾਮਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ‘ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰ’ਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀ ਬਣਨਾ।’ ‘ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੈਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ’, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ‘ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਸੈਰ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਚੱਲੇ।’

         ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਸਹੁੰ ਖਾਉਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਅਮਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘ ਜਨਾਬ ! ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ।’ ਹੂਟਰਾਂ ਆਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਸਹੁੰਆਂ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਛੀ ਦੇ ਭਾਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਨਿੰਦਣੋਂ ਨੀ ਹਟ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ! ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ..ਨਦੀ ਨਾ ਘੱਟਿਓਂ ਨੀਰ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਐ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ..‘ਬੁਲੇਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਐ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ।’

        ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਾਇਆ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਘਰ ਪਰਤੇ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਅੱਥਰੂ, ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ‘ਬੱਸ ਅੱਜ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰਵਾ’ਤਾ।’ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ, ‘ਅੱਜ ਦੋ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ, ਦਾਸ ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਅੱਗਿਓ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਫ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਸ ਕਸ਼ਟ ’ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।’

                                                         ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ
                              ਜਿੱਥੇ ਧੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਧੱਕ ਮੀਆਂ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਧੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ-ਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਬੋਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ-ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਧਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਤੜਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਸਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਖ ਪਏ ਆਖਣ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ! ਕਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਪੋ ਵੀ।

          ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਮ ’ਕੱਲੇ ’ਕੱਲੇ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਾ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਇਹੋ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਲੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ’, ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਸੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਘਾਹ-ਘੂਹ ’ਚ ਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।’

          ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਠੀਕ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ‘ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਧੱਦਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।’ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਧੱਦਾ ਧੁੱਪ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੱਦਾ ਧੂੜ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੁਫ਼ਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਨਿੱਤ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਧੱਦਾ ਧੱਕੇ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਚੌਥਾ ਧੱਦਾ ਧੌਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊ ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸੀਤ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਧੱਦਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ‘ਆਪ’ ਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। 

          ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਕਤ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ, ‘ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ! ਦੋ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਸਮਝੋ।’ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਦੇਖ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਢਾਹ ਬੈਠਿਓ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰੇ-ਜਿੱਤੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

                                                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
                              ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

          ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 22 ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਨਸਪ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

         ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

                                                          ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ
                     ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 

         ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 708 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 482 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 28 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ’ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 17,037 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਲਾਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

          ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

                               ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਮੰਥਨ

ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।

                                                        ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ 
                                  ਧੂੰਆਂ-ਧੂੰਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰੋਲਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,492 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 163 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ’ਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ’ਤੇ  ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27/61/85 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਝਾੜੀਆਂ ’ਚ, ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਸ ਦਸ ਦੇ ਨੋਟ, ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ’ਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਝਾਮਕਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਲਿਆ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਪੰਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 

         ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਲਚੀਆ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਭਿੰਡੀਸੈਦਾ ਥਾਣਾ ’ਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਏ ਸੂਏ ਚੋਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸ ਦਾ ਨੋਟ, ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਵੇਂ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ’ਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਨੋਟ, ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰੇਨ ਕੋਟਲੀ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਰਕ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਮੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 

        ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਸਿਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਸਰਿੰਜ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ। ਮੌੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਲਾਈਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ’ਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਭਾਮੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸ ਦਾ ਨੋਟ, ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੋ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇ ਨੋਟ, ਸਿਲਵਰ ਵਰਕ, ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਤੇ ਭੀਖੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਥਾਣਾ ਮੂਨਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ, ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾਈਟਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 27/61/85 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ  ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। 

                                 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ‘ਢੇਰ’

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਸ ਦਸ ਦੇ ਨੋਟਾਂ, ਲਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਚੀਮਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਫੜਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਸਕਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                                         ਰੰਗਲਾ ਖ਼ੁਆਬ
                                 ਗੋਲੀ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੁਣ ‘ਗੋਲੀ’ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਗੋਲੀ’ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਗੋਲੀ’ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 88 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 91 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ, ਨਾਲੇਕਸਨ, ਟਰੈਮਾਡੋਲ, ਲੋਰਾਜੇਪਾਮ, ਕਲੋਨਾਜੇਪਾਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ’ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਗੋਲੀ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.05 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.25 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 554 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 10.30 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7.30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ 2.74 ਲੱਖ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 72 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

         ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ 42 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 85.95 ਕਰੋੜ, 2021 ਵਿੱਚ 34.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 20.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

                                      ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਘਾਬਦਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                                         ਰੁੱਤ ਮੇਲੀਆਂ ਦੀ
                                    ਹਰ ਰਾਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵੇ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਮਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਵੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵੱਕਾਰੀ ਹੈ। 

          ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ’ਚ 17 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 80 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਬੂਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਦ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। 

          ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਗੇ। 

          ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ‘ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ’ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀਵਾਲੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ,‘ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ।’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।

                                  ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                        ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
             ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹਾਰ, ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਮਿਲੂ ਬਹਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਲਈ ਮੰਜ਼ਲ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਉਹ ਅੱਵਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਸਾਈ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ।

     ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ‘ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ’ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰਿਆਲ ਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਈਆਈਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਗਨਦੀਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਏਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਕਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

      ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਲਬਰਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ।

      ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ਼ਾ ਦਾ ਹਰਕਿਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੇਢ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਥੜੀਆਂ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ੁਦ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੀਟੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ।

                                                          ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ
                               ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,866 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 159 ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 37,516 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 30,709 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 81.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 37,516 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 6516 ਬੰਦੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

        ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,709 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ 13,866 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 38,866 ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ 30,709 ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ।

        ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4621 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੌ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 4425 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 77.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3906 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 89.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3726 ਚੋਂ 85.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ।

                         ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                                                  ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 
                                ਪੁਰਾਣਾ ਭੇਤ ਹੋਇਆ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐੱਮਓਯੂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। 

         ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 21.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

         ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 923 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 824 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ 81.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ 8.80 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 561 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 92 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

                                                   ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
                   ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 296 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 296 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

                        ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 347 ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 288 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਇਨਾਤੀ 347 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 146 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 201 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

                                                        ਸਿਆਸੀ ਹਲੂਣਾ 
                            ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 4151.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 998 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 5444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 4107 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 4151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

                 ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ : ਚੀਮਾ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                       ਘੁੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ..!             
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਨ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲੇਲ ਨਾਲ ਫੁੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ। ਸਾਇਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗ਼ਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵਾਹਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ‘ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਤੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ।’

        ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਅਮਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਵਯੁਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇਖ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ, ਜੀਹਨੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ‘ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ..।’

      ‘ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੱਸਣਾ ਸੀ।’ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰ ਘਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹੈ, ‘ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਓ ਹੁੰਦੇ..।’ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ‘ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਨੀ ਮੈਂ ਰੰਡੀਓਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂ।’ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਡਾਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਰਾਕ ’ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੀ ਗਏ। ਅਮਨ ਦੇ ਡਾਕੀਏ ਕਿਧਰ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।

        ‘ਚੰਦਰਾ ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਵੇ..।’ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜੇ, ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਤਾਂ ਖੌਲੇਗਾ ਹੀ। ਅਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ’ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਇਰਨ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹੀ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨੰਗਪੁਣਾ ਤੇ ਮਲੰਗਪੁਣਾ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ।

       ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਜਾਪਦੈ, ‘ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੈ।’ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ ਟੈਰਾਲੀਨ ਵਾਂਗੂ ਪਾੜ’ਤੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਲੰਗਾਰ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਝੱਗਾ ਲੈ ਭੱਜੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਲੇ ਦਰਜ਼ੀ ਵੀ ਟਿੱਚਰੀ ਬੜੇ ਨੇ, ‘ਭਾਈ ਜਾਨ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕੰਧੂਈ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਝੱਗੇ ’ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤੋਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।

       ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦੈ। ਬਿੱਲੀਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਬਾਂਦਰਗਿਰੀ ਕਰਨਾ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਲੋਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਪੌੜਸੰਖ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਣ, ਤਾਇਆ ਟਰੰਪ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਿਚੋਲੇ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਅਲਾਪੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕੋ ਅਸੀਸ ਆਈ, ‘ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਟਰੰਪ।’ ਲੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰੀ ਆਖਦੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਲ੍ਹੇ ਬੱਲ੍ਹੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਨਾ ਲਊ।

         ਉੱਧਰ, ‘ਗ਼ਦਰ’ ਫਿਲਮ ਆਲਾ ਤਾਰਾ ਸਿਓਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ।’ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦੈ, ਭਾਰਤ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘਾ ਛੱਡਦੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਯੂ.ਐਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਔਖੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਫਰਵਰੀ 1999 ’ਚ ਬੱਸ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਅੱਗਿਓ 37 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਲੇਖਕਾ ਬੀਬੀ ਅਤੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਾਜਪਾਈ ’ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ।

       ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਤੀਆ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਹੋਣਗੇ, ‘ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਂਝਾ..।’ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਨਿਆ ਅਤੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢੋਲ ਵਜਾ’ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 74 ਸਾਲਾ ਯੋਗ ਤੇ ਸਾਊ ਮੁੰਡਾ ਵਾਜਪਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਿਆਣੀ ਅਤੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ’ਤੀ, ਪਿਆਰੇ! ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗ਼ਮ ਬਣਾਂਗੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਲੱਥੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਮੁੜ ਆਏ ਪਰ ਅਤੀਆ ਗਾਉਣੋਂ ਨੀ ਹਟੀ, ‘ਪਰਦੇਸੀ-ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਛੋਡ ਕੇ।’

        ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਅਤੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗਲੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਉਧੇੜਿਐ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੰਗੀਨ ਤਬੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ।

        ਆਓ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣੋ। ਅਕੇਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਾਨਾ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਰਾਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਤਰਾਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਲੂਟ ਕਿਉਂ। ਅਰਦਲੀ ਫ਼ਰਮਾਏ, ਬੀਬਾ! ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾ ਟਲਦਾ, ‘ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ’। ਟਲਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਫਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

       ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਇਰਾਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿਓ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਆਲੇ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰੈੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਐ। ਇੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ-ਜ਼ਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਧਿਆਓ..‘ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ..।’

        ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖ ਆਈ, ਝੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਕ ਐ, ‘ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਨੱਚੇ।’ ਅਮਨ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਆ ਖ਼ੂਬ ਲਿਖਿਐ, ‘ਧਰਮਾਂ-ਧੜਿਆਂ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ, ਕਿਸ ਵਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹਾ ਡਾਹਵਾਂ।’ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ! ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ‘ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ’ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ।

       ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਐਂਕਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਕਿਓਂ? ਬੁਸ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਐ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

       ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਚੰਗੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਕੀ ਵੱਜਿਆ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਲੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ‘ਬਦਲਾਅ ਸਿੰਘ’ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ‘ਦਿਲ ਦੀਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਂਗੇ, ਐ ਵਤਨ ਤੇਰੇ ਲੀਏ..।’

(15 ਮਈ 2025)

                                                       ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਰੀਫ 
                        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੋ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਬਜ਼ ! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, 17 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। 

       ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੱਠ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

         ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

                           ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ: ਜਾਖੜ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਖਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                       ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 
                    ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਰੱਫੜ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 12,400 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਤੇਵਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ 11,200 ਕਿਊਸਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 13,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਈ ਤੋੋਂ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

                                 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
                           ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਹਿਮ ਨੇ ਘਟਾਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਮਦਨੀ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨੀ 4534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ।     

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 1093 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ 89.66 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

           ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 432 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹੀ ਆਮਦਨੀ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਜੋ ਆਮਦਨ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।

                                                        ਭਾਖੜਾ ਦਾ  ਪਾਣੀ 
                                  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਹਿਬੜੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਮੰਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੇਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 11,200 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। 

         ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ। 

         ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

                          ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਖਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                    ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ 1685 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ 1400 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 1390 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1390 ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

                                                         ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ
                             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ‘ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 32.69 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 16.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

          ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਕਈ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                        ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ
                             ਮਜੀਠਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਈ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਲੁਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

         ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 

         ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                         ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 17 ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2302 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1987 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ 121 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ 108 ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 121 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

                             ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 11 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

                   ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚੀਮਾ

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।