ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲੋ...        
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਤੇ ਬੱਠਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਓਹੀ ਮਹਿਲ ਜੋੜਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੈਗਨ ਆਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਆਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਓਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। 

       ‘ਪੈ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੀ, ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ’। ਕੋਈ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਗਿਲਾ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ‘ਭੋਲੀ ਸੀ ਸੂਰਤ, ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਮਸਤੀ’। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਕੀ ਹੋਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਯਮੁਨਾ ਮਈਆ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਖੇਲਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਕ-ਏ-ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ.. ‘ਜੀਨਾ ਯਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਯਹਾ...!’ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਵਰਗਰੀਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ’ਤੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ’। ਵੈਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਮਾੜੈ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। 

      ‘ਏਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਨਣਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸ ਆਹ ਕਾਕਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚੁੰਘਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਰਿਊੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਥੋਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਤਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।  

      ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਤੈਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨਾ’। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਓਂ ਵੀ ਗੱਜਿਆ ਸੀ, ’...ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।’ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ‘ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ।’ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐ ‘ਸਗੀਨਾ’ ਜਿਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੰਦੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੈ, ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਵਾਉਂਦੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਓਹ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ..‘ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਹਬ ਬਨ ਗਿਆ...।’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ, ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। 

         ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹਾਰੇ, ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਓਂ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲੈ। ਤੁਸੀਂ ‘ਝਾੜੂ ਮੋਰਚਾ’ ਐਲਾਨੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ‘ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ’ ਪਿਐ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇਵੋ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੈ, ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਲੱਗਦੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਤਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਵੋ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਨਾਲੇ ਗਾਣਾ ਧਿਆਓ, ‘ਕਿਤੇ ਨੀਂ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟਦਾ, ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ।’ 

        ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਕਾਕਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ, ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੋਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ‘ਸੁੱਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਉਠੀ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾਲ’। ਬੱਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਥੋਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੇ, ‘ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ।’ 

       ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਐ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਗਾਨੀ ਬੱਕਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਮਲਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਸੁੱਟੀ। ‘ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨੀ ਬਚਨੀਏ ਰਹਿਣਾ, ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ।’ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ।

         ਖ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਢਹਿਜੂ ਪਿੰਡਾਂ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿਜੂ..।’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਆਲਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਗੇੰਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ‘ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਚੌਂਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਈ’। ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਐ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਬਣਾਉਣੈ ਜਾਂ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣੈ।

       ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ਼ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਜਾਲ ਐ ਕਿਸੇ ਕਾਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲੰਡੇ ਲਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਓਂ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ, ‘ਅਸਾਂ ਨੀਂ ਕਨੌੜ ਝੱਲਣੀ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਕਰੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾ’।

        ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕਲੀ-ਕੂਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਪੇਂਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਪੇਂਟਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ‘ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ।’ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਮੇਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਓ।’ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੱਝ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੂਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਐਨੇ ਲੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ ਦਾ ਕਥਨ ਐ, ‘ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।’ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। 

(21 ਫਰਵਰੀ 2025) 

                                                           ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
                            ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਮੰਗਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਮੰਗਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਹਲਕੇ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੌਂਧੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ, ਨੰਬਰ ਛੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

                                                       ‘ਸਰਫ਼ਾ’ ਫਾਰਮੂਲਾ 
                              ਕੱਚੇ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਮਹਿੰਗੇ, ਪੱਕੇ ਸਸਤੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 52 ਡਰਾਈਵਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 52 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 1.39 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1.38 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 53 ਡਰਾਈਵਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

            ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 91 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 200 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 2011 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਿਗ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                         ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ
                           ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਨਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਲਕੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

         ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਵਿਚ ਏਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਨਾਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਲਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ?’’ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹਗੰਜ ਬਾਜਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ‘ਮੁੰਗੇਰੀਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ’ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਚਨਚੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ’ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਤੌਹੀਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

                                                            ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 
                             ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਰ (ਆਰਟੀਡੀਏਐੱਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

                                                   ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
                       ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

           ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ 10 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

          ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰਮਦਾਸ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਬਣੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                         ਸੁਪਨੇ ‘ਕਰੈਸ਼’
                          ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਢੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਖੇਤ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਤੀਲ੍ਹਾ-ਤੀਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ (ਫਗਵਾੜਾ) ਦਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤ ’ਤੇ ਪਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ’ਤੇ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।

         ਜਸਕਰਨ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ, ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੱਥਕੜੀ, ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

         ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਫ ਬਹਿਬਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਪੁਰਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜੇ ਬਲਕਿ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਵੀ ਝੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰ ਸਕਣ।

                                               ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ’ਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

                                                          ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ
                            ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 66 ਕੇਵੀ, 132ਕੇਵੀ, 220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 400 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 16 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 220 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਕੇਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

                                                         ‘ਝੂਠ’ ਫੜਨ ਲਈ
                                   ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ…!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ (ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ’ (ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਲਾਈ ਡਿਟੇਕਟਰ’ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ‘ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ’ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

            ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ‘ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ’ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਚੋਂ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਜ਼ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                          ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਾ 
                               ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਬਾਸੇਪੁਰ, ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਘੰਡੋਲੀ, ਢੋਡੋਮਾਜਰਾ, ਭੜੌਜੀਆਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।                                                           ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ।                       

           ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                          ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
                                  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 153 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਤੱਕ 1530 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 309 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20,772 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 19,242 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ) ’ਚ 204 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1309 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। 

         ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 7395 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023-24 ’ਚ 7704 ਹੋ ਗਈ। ਉਂਜ, ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 8893 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 7978 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 914 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 47.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 19,242 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7704 ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਣੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27,404 ਹੈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.73 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 59.88 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28.33 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,25,136 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2092 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 151 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 256 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 5229 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77 ਹੋਈ ਹੈ।

                                                         ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ
                           ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

       ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                       ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ
                       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਹਵਾ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਕੇ ਨੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਪਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਗੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਕਰਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬੀ ਫਿਊਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਆਇਲ ਭਦਕ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

                           ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਾ, ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

                                                       ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
                        ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ…!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਸੈ.) ਮੁਹਾਲੀ ਗਿੰਨੀ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 46 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਮਹਿਲਾ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 73 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1927 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ’ਚ 10 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

          ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਵਿੱਚੋਂ 36, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                          ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ   

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।

                                                       ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
                                    ਟੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 108 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

           ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1,75,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 20,15,400 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 60,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ 5,50,200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 509.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                   ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                      ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਤਕ 
                              ‘ਰਾਕੇਟ’ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਏਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੌਤਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਤੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ‘ਫੁਰਤੀ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। 

          ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ’ਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5.12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

                                         ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 160 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 180 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 160 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ’ਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਦੂਜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੈਮਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।