ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਕਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 01/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਲੜੂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

       ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੜ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

        ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੋਗ਼ਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਤੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਲਈ 950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.48 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ‘ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ‘ਆਹਾਰ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਮਾਂ ਕੀ ਰਸੋਈ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਭੁੱਖਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ‘ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਰਸੋਈ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਥਾਲ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅਗਰਤਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਪਰੀ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001-2002 ’ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 30.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 39, 838 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮਾਈ 39,838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017-2022 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਲ 1965-66 ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6.05 ਕਰੋੜ ਸੀ। 

         ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਠੇਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 25 ਸਾਲ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                              ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ                 ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ               ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ

2002-07                    7326                                       4.01

2007-12                  10,808                                      5.92

2012-17                  21,294                                     11.66

2017-22                  28,002                                     15.34

2022-26                 39, 838                                     27.28

                       ਕੁੱਲ 107268 ਕਰੋੜ

 ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’

 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 66.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

          ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

        ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦਾ 14.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ 7.68 ਕਰੋੜ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੇ। 

       ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289(1) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 

       ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

 ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਝੰਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 154 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਗਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ; 9 ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੈਦਣਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ 87 ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 85 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ 56-56 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 36,268 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6358 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 58 ਕੈਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਕੈਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 31, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 25, ਅਸਾਮ ਦੇ 58, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਛੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 36 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਵੀ 14 ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਾਂਤਰਿਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੈਦੀ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 121ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ (ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80:20 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 68.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 213.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ 10 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 5.20 ਏਕੜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹੋਏ ਆਊਟ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 51.53 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮੇ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ (ਈ-ਸ਼੍ਰਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 59.42 ਲੱਖ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14.24 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 52.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 59.42 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 56.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 43.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.68 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ’ਚ 9.17 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 54.23 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 31.51 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16.30 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈ਼ਰਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 55.90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 57.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 48.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                       1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 70,507 ਕਾਰ/ਟੈਕਸੀ/ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ 14,549 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। 15,478 ਨਾਈ ਹਨ ਅਤੇ 5515 ਹੇਅਰ ਡਰੈੱਸਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 320 ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57,989 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

                                ਖੇਤੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ

ਉਮਰ ਵਰਗ          ਪੰਜਾਬ         ਹਰਿਆਣਾ       ਰਾਜਸਥਾਨ        ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼      ਬਿਹਾਰ

18-40 ਸਾਲ                47.22              50.17                 57.61                 57.17        55.90

40-50 ਸਾਲ                28.15              27.24                 24.07                 23.70          23.79

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ         24.61           22.59                18.27                  19.08         20.16

 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਿੜੇਗਾ ‘ਗੁਲਾਬ’ ! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜੇ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

        ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਮਿਠਾਸ ’ਚ ਖਟਾਸ 

 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਟਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60 ਤੋਂ 80 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 15 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਕਰੀਬ 27.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ 28,931 ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਤੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ 350 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ 270-280 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

        ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਕੇ ਪੌਪਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

                        ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ : ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ

ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

   ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ’ 

 ਇੱਕ ਲਈ ‘ਪੱਪੂ’, ਦੂਜੇ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ, ਘਰ ਇੱਕ ਪਰ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।  ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਟੇਵਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ‘ਪੱਪੂ’ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ‘ਗੁਰੂ’ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।

    ਜਦੋਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ‘ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸੂਟਕੇਸ’ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਪੂ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਭੇਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਛਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੇਵੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰਾ

 ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।2025-26 ’ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45,546 ਗੱਠਾਂ (35 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 34,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2020-21 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 10.22 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5.36 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (52.44 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 58.01 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 4.14 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,710 ਗੱਠਾਂ (0.41 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 5.29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 6.14 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 219.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 181.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 6.28 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38,441 ਗੱਠਾਂ (6.12 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 1990-91 ’ਚ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 

        2006-07 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 18.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਲ 

 ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸੁਖਾਵਾਪਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਏ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2008 ਬੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਮੀਰ ਗੁਰਜਰ, ਨੀਲਕੰਠ, ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਕੇ.ਪੀ ਬਰਾੜ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਿਮਾ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                      ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗਏ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਰੂਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਵਿਪਲ ਉੱਜਵਲ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                       ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ : ਪੰਨੂ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ

ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 27,300 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ‘ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28,515 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 4 ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ।

                                ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਰੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕੀ। 

         ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 5300 ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ। 

         ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ 

ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਣ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ।’ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ।

       ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੇਰਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ। ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’

ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਆਬੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਚ ਆਮਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।

         ਦੂਜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

          ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।

         ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਡੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ ਜੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।