ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ
                       ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 113.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ’ ਦੀ 103.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਮਾਨਸਾ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਕੇ’ ਦੀ 9.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 318.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 113.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

         ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਆਡਿਟ ’ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਤਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ

  ਸੂਬੇ               ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸਾ              ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਰ

ਪੰਜਾਬ             3108 ਕਿਊਸਿਕ           25 ਫੀਸਦੀ

ਹਰਿਆਣਾ      7841 ਕਿਊਸਿਕ            63 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ       850 ਕਿਊਸਿਕ             7 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਦਿੱਲੀ              496 ਕਿਊਸਿਕ             4 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ           160 ਕਿਊਸਿਕ           1 ਫ਼ੀਸਦੀ

                                                     ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤਲਖ਼ੀ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਹਮਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਸੀ।

          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

                                                       ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
                          27 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ..!  
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ 122 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ’ਚ 683 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਲਾਟੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 52 ਏਕੜ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 400 ਅਲਾਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

        ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਿਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 27,111 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 15,525 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 3,755 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ 10,620 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8369 ਖ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।

         ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਬੂਥ, ਸ਼ਾਪ ਕਮ ਆਫਿਸ, ਐੱਲਆਈਜੀ/ਐੱਮਆਈਜੀ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼, ਸ਼ਾਪ ਸਾਈਟਸ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 425 ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਗਲਾਡਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀਆਂ 6480 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ) ਦੀਆਂ 2106 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 500 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਦੀ ਪੀਡੀਏ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 263 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

         ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।                                                              ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੰਪਤੀ 

ਅਥਾਰਿਟੀ    ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ    ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਖਾਲੀ)    ਵਪਾਰਿਕ (ਖਾਲੀ)

ਪੀਡੀਏ 1300 561    355

ਜੇਡੀਏ 1739 787   847

ਬੀਡੀਏ 4866 4058   254

ਏਡੀਏ 2106 1355   81

ਗਮਾਡਾ 10,620 8369 1395

ਗਲਾਡਾ 6480 395   823

ਕੁੱਲ       27,111 15,525 3755

(ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ)

                                                       ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ
                           ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਧੂੰਆਂ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਅਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,550 ਏਕੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓਂ ’ਚ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

        ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                           ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ 
                         2500 ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਏਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 33 ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 361.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 109.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਹਨ। 

        ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91 ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 2022.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਏਅਰ ਕਰਾਫ਼ਟ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 1583.18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਡਾਣਾਂ (ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ) ’ਤੇ 429.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ 9.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 144.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। 

       ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 131 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਖਰਚਾ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਜਮਾਇਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ 9.25 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ 699 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 10.71 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                     ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ                    ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ               ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ

ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ                          31                    144.43 ਕਰੋੜ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ)            35                    301.95 ਕਰੋੜ

ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ)              38                   397.35 ਕਰੋੜ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ)                  91               ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ

                                                          ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                                   ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਗਏ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ) 41,550 ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ 27,615 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13,935 ਲੋਕ ਛੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 19,529 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਨਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁੱਗ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2845 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2002-07 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3415 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2007-12 ਦੌਰਾਨ 3438 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2012-17 ਦੌਰਾਨ 4641 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2017-22 ਦੌਰਾਨ 15,897 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 76 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 156 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 1972 ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ 1372 ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 1429 ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 87,470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਕਾਰਜਕਾਲ - ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ

2002-07        3415

2007-12        3438

2012-17        4641

2017-22       15,897

2022-25        2845

                                                        ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ
                             ਵੇਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੌਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਮਲੋਟ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਤਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁਨੀਰ ’ਚ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਤਿਆਬਾਦ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਟੀਲੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

          ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ’ਚ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਢਾਈ ਸੌ ਟਰੈਕਟਰ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 6.36 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 18,285 ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 30,131 ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 26,696 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 19,216 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 82 ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕਣ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਲੋਨ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

         ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੁਣ 2024 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 

        ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਬੱਝੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

                                 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ‘ਕੈਨੇਡਾ’

ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ।

                        ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਧਾਈ: ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਰੀਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੇਕ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ

  ਸਾਲ    ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ

2025 (ਜੂਨ ਤੱਕ)    18,285

2024 30,131

2023 26,696

2022 23,426

2021 27,955

2019 21,321

2016 19,216

                                                      ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ
                        ਵੱਡਾ ਭਰਾ ‘ਰਾਜਾ’ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’.!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਘਣਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਰਾਜਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਕਬ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 18.10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 5.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਕਬਾ 2.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 6.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 18.10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 16.52 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ 37.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 6.78 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ 5.53 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ 42.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 6.36 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 6.65 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਘਣਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਏਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 11.06 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 8.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 14.91 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 15.04 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 16.57 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ 55.47 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ 16.52 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 21 ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 224 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ’ਚ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 250 ਘੰਟੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮਲਚਰ, ਵੇਲਰ, ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਆਦਿ ਲਈ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਘਰ-ਘਰ ’ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

        ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਪੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਪੁਣਾ ਜੜ੍ਹੀਂ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ।ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੌਹਨ ਡੀਅਰ, ਸਵਰਾਜ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆਦਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ।

         ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ।

                                       ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ

ਪੰਜਾਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ 2796 ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 565 ਟਰੈਕਟਰ (20.21 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕੇ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 25.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

                                                        ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ
                        ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਆਬ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਯਕਦਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋਸ਼ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1978 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਹੋ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2906 ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.60 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.60 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 3271 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। 2023 ’ਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 95.41 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1321 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

        ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ਼ਾਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਰਿਲਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਦਿਉੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਆਈਸੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 2.12 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 5.49 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ।

              ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਸਾਲ                   ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2025 (ਜੂਨ ਤੱਕ)    3.60 ਲੱਖ 

2024 10.60 ਲੱਖ 

2023 11.94 ਲੱਖ

2022 9.35 ਲੱਖ

2021 6.44 ਲੱਖ

2020 9.35 ਲੱਖ

2019 9.46 ਲੱਖ

2018 10.69 ਲੱਖ

2017 9.73 ਲੱਖ

                                                       ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
                           ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਲ’, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ‘ਗਜ਼’..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਔਸਤਨ 38,823 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 

           ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ 35,201 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 58,608 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 7.21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2.00 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98,594 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।            

          ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਡਾਂਗਾਂ’ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਾਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4,911 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1 ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

               ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਚਕੌਤੇ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ (ਏਕੜਾਂ ’ਚ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ

ਮੋਗਾ          4253 58,608

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ  1599 53,820

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ         11119 51,203

ਪਟਿਆਲਾ 26954         35201

ਲੁਧਿਆਣਾ 16093 44165

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 11758 24703

ਪਠਾਨਕੋਟ 1811 21,981

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ       15,480 41,468

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 6342         48,646

                                                            ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ
                                ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਪਰੋਥਲੀ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

                                 ਔਜਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਰੋੜਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                                        ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
                        ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

         ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦ ਵੇਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਏਡਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

        ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁੜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2018-2024 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 3623 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1681.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1081.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90,422 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

       ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 11,275 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                               ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                                         ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ
                       ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 31.39 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ 1.59 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 31.39 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 

         ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 33 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 1.61 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 3.68 ਲੱਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3.31 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 2.62 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 1.87 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 1.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1.60 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

       ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

      ਛਾਂਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਝਾਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ         ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੈਂਬਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                 3.68 ਲੱਖ

ਲੁਧਿਆਣਾ                 3.31 ਲੱਖ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ               2.62 ਲੱਖ

ਜਲੰਧਰ                      2.60 ਲੱਖ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ              1.87 ਲੱਖ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ              1.80 ਲੱਖ

ਬਠਿੰਡਾ                      1.45 ਲੱਖ

ਸੰਗਰੂਰ                     1.31 ਲੱਖ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                 1.23 ਲੱਖ

ਮੋਗਾ                         1.22 ਲੱਖ

ਕਪੂਰਥਲਾ                 1.01 ਲੱਖ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ                 1.01 ਲੱਖ

 

 

 

                                                    ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲਾ
                         ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ 9 ਨੂੰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਰਤਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ (ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.93 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                           ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ 
                           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਗੁਟਕਾ, ਖੈਣੀ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ 9684.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 466.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਦੀ 496.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1733.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 42.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 65.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 1419.19 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ 1733.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 22.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਕਾ ਸਿਗਰਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 17.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

         ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 8.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ-2013’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

         ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ 20.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 57.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                        ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

 ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ       ਵਿੱਕਰੀ         ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ

2017-18        496.38         42.89

2018-19       1095.30         61.44

2019-20       1088.69         59.51

2020-21       1129.57         58.92

2021-22       1295.99         55.49

2022-23       1425.32         61.61

2023-24       1419.19         61.48

2024-25       1733.92         65.42

                                                       ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ 
                        ਇੰਜ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਮਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰ /ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਹ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

    ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਧੰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀਹ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ 866.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 157.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 157.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 249 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 45.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 569.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 104.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 8.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

                                  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਰੋਡ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਤੇ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

                                                          ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ
                               ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 14,741.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6241.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 34201.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5513.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ 12,903.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ 18416.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

              ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ..

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ               ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

8 ਜੁਲਾਈ                         500 ਕਰੋੜ

15 ਜੁਲਾਈ                        500 ਕਰੋੜ

22 ਜੁਲਾਈ                        500 ਕਰੋੜ

29 ਜੁਲਾਈ                        500 ਕਰੋੜ

5 ਅਗਸਤ                        1500 ਕਰੋੜ

12 ਅਗਸਤ                       1000 ਕਰੋੜ

19 ਅਗਸਤ                       500 ਕਰੋੜ

2 ਸਤੰਬਰ                        1500 ਕਰੋੜ

9 ਸਤੰਬਰ                        500 ਕਰੋੜ

23 ਸਤੰਬਰ                       500 ਕਰੋੜ

30 ਸਤੰਬਰ                       1000 ਕਰੋੜ