ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ

ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 347 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2834 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 196 ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਆਦਮਪੁਰ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮਮਦੋਟ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 98 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਦੋ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ। 

         ਮਜੀਠਾ-1 ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ-2 ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ-2 ਸਮਿਤੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘਰੋਟਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

        ਮੌੜ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ 10 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ 

 ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਤੌਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ਦੌਰਾਨ 15.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

            ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 12.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ 11.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਡੀਏ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

           ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 10.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 10.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ 9.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ 7.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 9.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੀਵਨ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 8.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 8.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 8.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਵਾਹਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। 

           ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

                                        ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਭੱਤੇ..

ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

            ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਵਿਧਾਇਕ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ         ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ            :        15.17 ਲੱਖ

ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ              :       12.30 ਲੱਖ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ              : 11.14 ਲੱਖ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ              : 11.11 ਲੱਖ

ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ        : 10.64 ਲੱਖ

ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ                   : 10.31 ਲੱਖ

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ                    :10.28 ਲੱਖ

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ  : 10.08 ਲੱਖ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ           : 9.11 ਲੱਖ

 ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ

ਨਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਗੋਲੀ,ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 66.38 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 12.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 31.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ 8.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।

         ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 7.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਏ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ 6.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ 1.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।

                     ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ  

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ

 ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੰਢੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਮ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੰਢੀ ਰਹੀ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 14 ਦਿਨ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 15 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 

         ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ 11 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ 9 ਦਿਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ 8 ਦਿਨ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ 12 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 13 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ 4 ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ 6 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੋ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।

                                  ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਮਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।

ਸਿਆਸੀ ਸਿਕੰਦਰ

 ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਮ ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਚੱਕ ਸਰਵਣ ਨਾਥ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡਬਲ ਐੱਮ ਏ, ਐੱਮ ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

        ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਕਾ-ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਖਰੜ ਲਈ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐੱਲ ਐੱਲ ਐੱਮ ਹੈ। 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਲਾਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੋਰਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐੱਮ ਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੀ ਐੱਡ ਹੈ। 

        ਨਾਭਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐੱਮ ਟੈੱਕ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਐੱਲ ਐੱਲ ਐੱਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀ ਟੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐੱਮ ਐੱਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਐੱਮ ਟੈੱਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਨੌੜਾ ਨੇ ਟੌਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 347 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2834 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।»

 ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 

 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 83.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ  ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 25,797 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21,625 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 95.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1451 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1391 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 542 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 516 ਕੇਸਾਂ ’ਚ (95.20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੀਪੀ) ’ਚ 1144 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 814 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 71.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ 73.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 84.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲ਼ੋਂ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2136 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1809 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 67.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 77.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 79.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34,463 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6742 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 21,625 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,256 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 38,687 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 103 ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 152 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 26,698 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 562 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17.14 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ 14.83 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

               ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਭੰਦੋਹਲ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

      

 ਨਵਾਂ ਪੋਚ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ 

ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕੈਦੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ’ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕੈਦੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 847 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 1.47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 5289 ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 709 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 231 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ 847 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 26 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ 175 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 39,400 ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ 2635 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਲਈ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ 1826 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ 1013 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 40 ਲੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ 451 ਅਤੇ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2422 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1312 ਭਰੀਆਂ ਤੇ 1110 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34,530 ਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੱਝਵੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 

ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ 58.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2013 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਇਹੋ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਕਰੀਬ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।

          ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਦਾ ਏਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ’ਚ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਇਹੋ ਦਰ 71.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 347 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 1249 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2838 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ 8,098 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੋÇਲੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਰੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 18,718 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

         ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਐਤਕੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਤੈਦ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪੋÇਲੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 860 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 3,405 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 181 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ..

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਭ ਕਲਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ੁਦ ਮਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕੱਥਕ ਕਰਾਉਂਦੈ, ਕੋਈ ਗਤਕਾ ਖਿਡਾਉਂਦੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੈ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਕੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੈ। ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੰਧਲੀ ਚੀਜ਼ ਐ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਓਹ ਗੁਰੂ! ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ।

      ‘ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੋ, ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ’। ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ’ਚੋਂ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜੀ ਸੂਟਕੇਸ ਚੱਲਦੈ’। ਜਨਾਬ ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਠੋਕਤੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਬੋਲ ਰਸ ਘੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੈ ਨਿਕਲੇ, ‘ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ! ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹਿਲਾ’ਤੀ।

       ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ।’ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀ ਸ਼ੈਰੀ ਭਾ’ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ‘ਪੱਪੂ’ ਖ਼ੋਜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ‘ਮੁੰਨੀ’ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੋਂ ‘ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ’। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਪਟਿਆਲਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ’ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡਾ’ ਰੱਖਿਆ। ਔਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਾਉਗੇ। ਅੱਗਿਓ ਸੀਤਲ ਬੋਲੇ, ‘ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗਾ।’ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਐ।

        ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁੰਨ ਨੇ। ਸ਼ੋਅਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲਾ ਰਹੀਮ ਚਾਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ‘ਇਤਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ’। ਚਾਚਾ ਜੀ! ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ! ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੈ। ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ, ਭੁਜੰਗੀਆ! ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ ਸਾਧ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਰਿਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਟੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ! ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨੀ ਛੱਡਦਾ।

        ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਿਰਾਲੈ, ‘ਹਮ ਕੋ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਦਮ ਨਹੀਂ।’ ਮਨੋਂ-ਮਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊ, ‘ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਤੀ ਹੈ ਸੂਰਿਆ..।’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਐ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੈਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਪੈਂਦੇ ਨੇ। ‘ਅੱਤ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਤ ਭਲੀ ਨਾ ਚੁੱਪ’। ਭਲੇ ਨੇਤਾ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।

      ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਔਰਤ ਆਖ’ਤਾ। ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟੀ, ਅਸਾਂ ਨੀ ਕਨੌੜ ਝੱਲਣੀ..। ਕੰਗਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ‘ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫ਼ਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ।’ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਇਕਲੌਤਾ ਐਲੋਵੈਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦੈ। ‘ਪਹਿਲਾ ਤੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ’, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬੋਲਣ ’ਚ ਕੰਜੂਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨੇ।

      ‘ਘੱਟ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰਮਾਈਏ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੀਏ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ’ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ’ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਿਐ, ‘ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਭਰਿੰਡਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਐ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।’ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੀ। ਭਲਾ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕੌਣ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਅਕਲ ਵੰਡਦੈ।

      ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਆਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਘੁੰਢ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾੜੀ ਤੱਕ ਨੀ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਇਲਮ ਵੰਡ ਕੇ, ‘ਬਈ! ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਝਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਥਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ।’ ਦੁਸਾਝਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲਜੀਤ ਆਖਦੈ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।’

        ਅਜਨਾਲੇ ਆਲੇ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪੋਚਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ’ਤੇ ਏਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਲੈ। ਲਲਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਆਖਦੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ! ਸਾਰੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੈਕੇਟ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੰਡਾਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਆਲੀ ਗਲਾਸੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

       ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਓ ਜੋ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੱਕੂ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਚੱਕੂ, ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਲੇ ਆਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ‘ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਹੀਂ।’ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਜੀਭ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਸੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿਓ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨੀ ਕਰਦੇ।

        ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੀ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਚੂੰਢੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਐ, ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਿਸਰੀ ਘੋਲਦੀ ਐ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਵੜਿੰਗਵਾਦ ਨੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤਾਹੀਂ ਨਛੱਤਰ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ‘ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ..।’ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅਕਲ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇਤਾ ਜਣ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ’ਵਾਜ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਓ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲੇ, ‘ਹਮ ਯਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਹੈ।’

        ਭਲਿਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ। ਅੱਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਕੌੜਤੁੰਮੀ ਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ’ਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫ਼ਰਹਾਦ ਦੇ ਤੇਸੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਾੜ ਚੀਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਗਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ‘ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ.।’ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਾ ਟਰੰਪ, ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨੀ ਟਿਕਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਲੇ ਦਿਓ ਵਾਂਗੂ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਰੱਖਿਐ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਚੰਗੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰਦੈ, ‘ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਖਲਨਾਇਕ ਹੂੰ ਮੈਂ..।’

       ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਹਾੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਹੈਪੀਨੈੈੱਸ ਇੰਡੈੱਕਸ’ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ। ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ, ‘ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਂ।’ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਏਨੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਿਉਂ? ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੰਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲਓ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਲ ਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀ ਸਮਝਦੇ।’

       ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਸ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੱਈਆ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਪੀਸਾ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਬਣਿਐ, ‘ਹੰਝੂ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ।’ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਜਾਇਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ..‘ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ..।’

(14 ਦਸੰਬਰ 2025)

ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਸੰਪਤੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2789 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ 2219.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਵਸਾਈ ਗਈ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਆ)

1. ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ                   168 ਏਕੜ             649.28 ਕਰੋੜ

2. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ             120 ਏਕੜ                 643 ਕਰੋੜ

3. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ                  12 ਏਕੜ             385.78 ਕਰੋੜ

4. ਸੀ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਬਠਿੰਡਾ                53 ਏਕੜ             237.25 ਕਰੋੜ

5. ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ             68.92 ਏਕੜ            213.92 ਕਰੋੜ

6. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਾਈਟ ਜਲੰਧਰ                10 ਏਕੜ                  208 ਕਰੋੜ 

7. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਟਿਆਲਾ   5.20 ਏਕੜ   145.19 ਕਰੋੜ

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ

 ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30.38 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14.98 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9,22,378 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68,295 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8,54,083 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 55,126 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 98,719 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ।

ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 03 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮ, ਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖਪਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਖਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2023-24’ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ 30  ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ 42.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 42.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

           ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 37.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 38.53 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1,47,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉੱਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

        ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆਊਟ ਲੈੱਟ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1.78 ਐਮਏਐਫ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕਿਤਾਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।  

          ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1977-1980 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 1997-2002 ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1983 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। 

        ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ।

        ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 9, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

        ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ 23.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।

                             ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ : ਭੱਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।  

                                      ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ‘ਗੁਪਤ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।