ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ…

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਸ਼ ! ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਖਵਾਏ, ਉਵੇਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਾੜੇ ’ਚ ਫਸਿਐ। ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ। ‘ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਬ੍ਹਾਨ ਅੱਲਾ।’

        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਜਣ ਵੀ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ’ ’ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਤਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਐ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਿਆ! ਏਨੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਗਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੜਾਕਾ ਸਿਓ ਮੁੱਛਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਬੋਲੇ, ਭੋਲੇ ਦਾਸ ਜੀ, ‘ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਘ ਪਾੜਣੈ। ਖ਼ੈਰ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭੌ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

      ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜੇਠਾ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰੀ ਲਾਲ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਐ। ‘ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹਲ ਚਲਦੇ’। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਆਹ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਗੇ,‘ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਹੋ ਪਸੰਦ, ਵੋਹੀ ਬਾਤ ਕਹੇਂਗੇ’। ਭੁਲਾਇਆਂ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸ ਗਾਇਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ‘ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਸ ਨੀ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ।’

      ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੱਚ ਭਰ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਰਾਗ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਓ, ਥੋਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਰੁਸਾ ਲਏ।’ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਨੀ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਆਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ‘ਬੱਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ..।’ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਐ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਵੀ।

       ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ’ਚ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ‘ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।’ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੀਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਸਰੀ ਵੜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਫੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿਓ ਝਾੜੂ, ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਝਾੜੂ, ਐਤਕੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿਓ।’ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵੜਿੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹਾੜੇ ’ਤੇ ਗੇਅਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ‘ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ 48 ’ਆਖ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੂਹਰਾ ਹੋਇਐ। ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ‘ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ’। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ।

       ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬੀਨੂੰ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੋਊ, ‘ਏਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ‘ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ 56’ ਆਖ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬੇ ਦਾ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਮਰ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ‘ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ, ਊਤਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਵਾ ਨੀ।’ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਿੱਟ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੈ, ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਹਾੜਾ ਤਾਂ ਛੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਰਜ਼ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ।’

       ਪਹਾੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾ ਜਣ ਕਿਤੇ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਤੋਏ ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ‘ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪਿਆ।’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕੇਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲ ਗੋਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵੋਟ ਗਰਾਫ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ’ਤਾ। ਚੁੰਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

       ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜੋਈ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਗਿਰੀ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਲੇ ਕੋ ਠੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਵਾ ਬੈਠਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਲਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੇਕ ਲਾਉਣਗੇ ‘ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ’। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਆਲਾ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਰੂ ਕਵੀ ਕੱਚਘਰੜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ..। ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ..। ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ! ‘ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹ ਨੀ ਸਕਦਾ।’

      ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੂਡ ’ਚ ਐ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ,‘..ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।’ ਵਾਰਿਸ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਆਖਦੈ, ‘ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਜੇਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ।’ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਹੀਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੇਕ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਇੱਥੋ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਜਾਣਗੇ ਖਾਹ।’

     ‘ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ’ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ’ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਏਗਾ।’ ਕੋਈ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਏਗਾ।’ ਪੰਜਾਬੀ ਐਤਕੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ ਯੂ’ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਰੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ’ਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰੀਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਰ-ਗਰਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਡੱਡੂ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਗੱਬਰ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਭੋਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ‘ਚੱਲ ਧੰਨੋ! ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਸੰਤੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਸਵਾਲ ਐ।’ ਰੱਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ, ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ‘ਹਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ..।’

      ਸੂਰਜ ਦਾਸ ਹਨੇਰਾ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੜੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਗਿਣਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੋਟਾਂ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ’ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਪੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੀ ਜੰਮੇ।

      ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੜਿੰਗ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਜਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਵੀ ਗੱਜਿਆ। ’ਕੱਲਾ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦ ਬਰਾੜ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਅਖਵਾਏ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਲ ਚੋਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ‘ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਦੈ, ਓਨੀ ਤਕੜੀ ਮੋਕ।’

(24 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਨਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.07 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001-02 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-03 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

       ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

       ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 1.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ

1. ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 79.28 ਲੱਖ

2. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ    : 12.57 ਲੱਖ

3. ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 13.91 ਲੱਖ

4. ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ          : 1.57 ਲੱਖ

5. ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                    : 6414

ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                 : 1.07 ਕਰੋੜ

 ਬਦਲੇ ਸੁਰ,ਮਿਲੇ ਤਾਲ

 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ‘ਭਰਾ-ਭਰਾ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਦਿਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਪਿਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 1966 ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਬਦਲੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚੇ ’ਚ ਹਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

25 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 22 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ ਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਤਹਿਤ 584 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਤਹਿਤ 1167 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫਲੀਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 584 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਟੌਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈਕਰਾਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸਿਆਜ਼/ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਲੀਟ 41 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਈਂਧਨ ਖਪਤ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਅ ਰੇਟ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ

ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 193 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 193 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 

       ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 62 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਲੇਖਾਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 52 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 22.45 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

      ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 45 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7500 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।

       ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 9 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 18 ਕਲਰਕ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਨੀ ‘ਲਾਪਤਾ’ 

 ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ‘ਡੈੱਡ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ‘ਡੈੱਡ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2025’ ਤਹਿਤ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 13,424 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੁਅੱਲਕ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2007-2008 ’ਚ ਕਰੀਬ 4796 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,852 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 3861 ਕਲੱਬ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ’ਚ 646 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 614 ਕਲੱਬ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 513 ਕਲੱਬ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

       ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ। ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ‘ਡੈੱਡ’ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲੱਬਾਂ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

           ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ                 ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                          1259

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ                          1257    

ਜਲੰਧਰ                           1087

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                        1016

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                          969

ਲੁਧਿਆਣਾ                          966

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ                         951

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ                                         614

ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 

 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ !

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਣਬੀਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

        ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰੋ-ਥੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 100 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹਨ।

        ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੇ 100 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 22 ਨੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ 120 ’ਚੋਂ 117.50 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ 115 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। 

        ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ 76.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 66.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੀ 117.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ 116.25 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 116.25 ਅੰਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। 106.75 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 101.25 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ’ਚ 105 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ 115 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਜੀ।

       ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ: 300

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ: 13

ਸੀਨੀ. ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ: 62

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ: 36

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ: 1

ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ 

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ..!

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਗਹੀਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਪੋਲਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਾਪ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਟੱਕਰੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅਪਾਹਜ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਆਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ। ਅਪਾਹਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਔਰਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿਓ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.80 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ 1981 ’ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਘਰ ’ਚ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਇਤ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ। 

        ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.38 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

    ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

            ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਸਾਲ 1981

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : 50 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ   : 1500 ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : 2.80 ਲੱਖ

           ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਸਾਲ 1968

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : 25 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ  : 1500 ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : 6.70 ਲੱਖ

          ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਸਾਲ 1968

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : 25 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ : 1500 ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : 2.38 ਲੱਖ

 

 

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ 

 ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 1978 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ 3 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

       ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਧੇ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 40, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 12 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਕੀਮ 10 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ।

        ਕਰੀਬ ਨੌ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਧਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024-25 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। 

    ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2008 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 

                                                  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ                          ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ                          ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਪੰਜਾਬ                                         1978                                               2000 ਰੁਪਏ

ਹਰਿਆਣਾ                                   2017                                            20,000 ਰੁਪਏ

ਰਾਜਸਥਾਨ                                  2008                                            20,000 ਰੁਪਏ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                            2021                                           11,000 ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                2006                                             20,000 ਰੁਪਏ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                   2008                                            30,000 ਰੁਪਏ

ਬਿਹਾਰ                                       2009                                            15,000 ਰੁਪਏ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ                              2008                                             10,000 ਰੁਪਏ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ                                2008                                              25,000 ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ                                2017                                              16,000 ਰੁਪਏ

ਆਸਾਮ                                    2023                                              15,000 ਰੁਪਏ

ਉੜੀਸਾ                                    2025                                              20,000 ਰੁਪਏ

 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ 

ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਫ਼ਸਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੰਢਾਈ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲਏ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫਲ਼ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਸਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਓ ਤੋਂ 2012 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਕਲੇਰ (ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਲੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਬਤੌਰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬ,ਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

         ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 

                             ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕੀ

ਸਾਬਕਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆਰੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ 
ਤੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਰੇਕ..! 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 283 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 1977 ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1977 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਡੀਏ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 283 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

        ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1977 ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਛੇ ਵਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 23.39 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1964 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ, 1973 ’ਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1990 ’ਚ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ,  ਸਾਲ 1995 ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ’ ਚ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।

        ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਟਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੇ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ।     

                                         ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ

‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

                                             ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਰੀਕ         ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)            ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ   

1.  1 ਮਈ 1977                  300 ਰੁਪਏ                         50 ਰੁਪਏ  

2.  29 ਸਤੰਬਰ 1985  500 ਰੁਪਏ               100 ਰੁਪਏ 

3. 29 ਜੁਲਾਈ 1992 1000 ਰੁਪਏ     100 ਰੁਪਏ

4. 27 ਜੁਲਾਈ 1998 1500 ਰੁਪਏ     100 ਰੁਪਏ

5. 23 ਅਪਰੈਲ 2003 5000 ਰੁਪਏ     500 ਰੁਪਏ

6. 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 5000 ਰੁਪਏ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ 

7. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 7500 ਰੁਪਏ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ

8. 15 ਮਈ 2015 10,000 ਰੁਪਏ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ

9.  26 ਅਕਤੂਬਰ 2016     15,000 ਰੁਪਏ      10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ

10. 11 ਅਗਸਤ 2022 60,000 ਰੁਪਏ             ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ

ਨੋਟ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏ ਵੱਖਰਾ।

                ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਸਾਲ             ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)

1964       15  ਰੁਪਏ

1968 25 ਰੁਪਏ

1973 50 ਰੁਪਏ

1990       100 ਰੁਪਏ

1992 150 ਰੁਪਏ

1995 200 ਰੁਪਏ

2006 250 ਰੁਪਏ

2016 500 ਰੁਪਏ

2021       1500 ਰੁਪਏ 

ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ

 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ’ਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ’ਚ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ ਦਰਾਣੀ-ਜੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ (ਪੋਤਰਾ) ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੰਵਲ ਕੌਰ (ਲੜਕੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰਹੂਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

        ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਉਰ-ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੂਲੋ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਚਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੁਸਮ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। 

        ਉਹ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੜਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੋ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

                               ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮੂਲੀ: ਅਟਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                                           ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਖੱਟੀ 

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਮਰਹੂਮ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਬੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਬਤੌਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2008 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ 2012 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2010 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਮਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ 1982 ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਮ ਲੁਬਾਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 195 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 

                     ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ

‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੈਟਿਵ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

                        ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

   ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

1. ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ

2. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ

3. ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ

4. ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ  ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ

5. ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ

6. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

7. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ

8. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਨੂਰਮਹਿਲ

9. ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

 ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ

 ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੋਹਲਤ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 530 ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 524 ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 179 ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।

         ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 317 ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਚੋਂ 261 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੀ  ਹਲਕੇ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। 149.53 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2005.36 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 2308 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

          ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਫੁਰਤੀ

 ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 38.16 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 27.14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 22.52 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58.09 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 22.17 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 15.77 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.46 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3.68 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ; 0.62 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ।

        ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 38.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 61.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 28.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਲਕੇ 2835 ਹਲਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 56.63 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21.33 ਲੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 15.71 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 27.74, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 20.33, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.41, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.32, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ 0.017 ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 61.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

       ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੁੱਲ 1529 ਜ਼ੋਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 611 ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 449 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 218 ਜ਼ੋਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 62, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 46 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 4.04 ਲੱਖ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

                     ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ -          ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣ -        ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ -   38.16 ਫ਼ੀਸਦੀ -     37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ -         27.14 ਫ਼ੀਸਦੀ -     27.74 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  -  22.52 ਫ਼ੀਸਦੀ      -20.33 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਭਾਜਪਾ -                     6.39 ਫ਼ੀਸਦੀ -      6.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਸਪਾ -                     1.46 ਫ਼ੀਸਦੀ -       1.32 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਆਜ਼ਾਦ -                    3.68 ਫ਼ੀਸਦੀ -       5.96 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਨੋਟਾ -                      0.62 ਫ਼ੀਸਦੀ -       0.52 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ 

 ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਭੌੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

         ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

 ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ 

 ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

        ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 188 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

        ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 16.32 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 11372 ਕਰੋੜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 2938.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7345.8 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 146.91 ਕਰੋੜ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ : ਇੱਕ ਝਾਤ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ         ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)

ਪੰਜਾਬ                       182.34 ਕਰੋੜ

ਹਰਿਆਣਾ                 127.90 ਕਰੋੜ

ਰਾਜਸਥਾਨ                100.09 ਕਰੋੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼           15.28 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ               7.44 ਕਰੋੜ

       

 ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ

 ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈੜ ਵੀ ਮਿਟੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀ) ਦੇ 27 ਅਪਰੈਲ 1966 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ। 2 ਅਪਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। 

         ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 194 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1969 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1957 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ।

 ਏਨਾ ਸਰੀਫ਼ ! ਜੇਬ ਕਤਰਾ..  

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਏਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ..’, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੰਧੇੜੇ ਚੁੱਕ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਿਐ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਮਲਾ ਹੋਇਐ। ਬਈ! ਨੱਚੋ ਚਾਹੇ ਗਾਓ, ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਏਹ ਜੇ ਕੇ ਬੌਸ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ। ਜੇ ਕੇ ਬੌਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ। ਧੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨੀ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਨਾਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਿਆ।

       ‘ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਾਈਓ! ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਹੀਓਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜੇਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਦੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਬਹਾਨੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਨੀ ਦਿਖਾਇਆ।’ ਅਸੂਲੀ ਬੌਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਹੱਡ ’ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ‘ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦਾ।’

       ਨੇਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਦਾ ਹੱਥ, ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ‘ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ..।’ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਂਭਲਦੈ, ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਭੀੜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬ ਕੱਟਦੈ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਫੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦੈ। ਸਰਤਾਜ ਵਾਂਗੂ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ‘ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ।’

        ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਸਪੋਲੀਆ ਆਖਦਾ ਪਿਐ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਢੂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਖੈਰਾਂ। ਖ਼ੈਰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਪਰਲੋ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂ। ਰੈਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹਮ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਵੈਂ, ‘ਚੋਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਮੋਰ ਯਹਾਂ ਸਭ ਚਲਤਾ ਹੈ।’

       ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਣਾ ਆਲੇ ਗਾਣੇ ਵਰਗਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦੈ, ‘ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਰਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰੀ ਏ..।’ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ‘ਫ਼ਰਾਰ ਤੰਤਰ’ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

        ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਕ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਜੇਬਾਂ ਕਤਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਤ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣੈ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਐ। ਜਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ’ਚ ਜੱਫੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੱਸਦੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੈ, ‘ਯਾਰੋ! ਬੇ ਵਿਸਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਜਨੂੰ ਲੈਲਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ।’

       ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਬੈਠੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ’ਚ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੈ, ‘ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ ਲੋਕੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ..।’ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ‘ਲੁਟੇਰਗੜ੍ਹ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

       ‘ਚੱਲਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ’। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਤੈ ਕਿ ਕਫ਼ਨ ਦੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਟਦੇ ਫਿਰ ਨੀ ਜੇਬ ਮਦਾਰੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਟਦੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਜੇਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ‘ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਦਰਜ਼ੀਆ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਸਿਉਂ ਦੇ ਸੂਹਾ।’ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੀ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੇ ਬੌਂਸ ਵਾਂਗੂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੂਲੀ ਨੇ। ਐਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਨਾ ਜਾਤ।

        ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਕਲਿੱਫ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੀਬਾਂ ਚੁੱਕ ਨਿੱਤ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਝੱਲਦੈ। ਜੇਬ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੇਤਾਜਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਜਾਲ ਐ ਕਦੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਲਾ ਟੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਜਾ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕੇਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ, ਟੋਨੀ ਜੀ! ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਵੰਨਗੀ? ਅੱਗਿਓ ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਿਆ, ‘ਵੰਨਗੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਆਹ ਪਰਸ ਲੈ ਲੋ।’

        ਟੋਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਟੋਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੁੱਟ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਲਾ ਮੇਲਾ ਸਬ ਲੈੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਣੂ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਮਾਇਆ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ।’

      ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਿਐ, ‘ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੰਡਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਕਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੋਟਾਂ ਦੇ..।’ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਜੇਬ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇਤਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤੜ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ। ਕੇਹਾ ਭੁਚੱਲਿਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਥੇ ਟਲਦੈ, ‘ਲੋਗ ਭੂਲ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਸਰ, ਕਯਾ ਲੇਕਰ ਆਏ ਥੇ, ਕਯਾ ਲੇਕਰ ਜਾਓਗੇ।’

       ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਟੋ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਜੇਬ ਕਤਰਾ’ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਕੇਟਮਾਰ’ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਚਾਰੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ‘ਜੇਬ ਕਤਰੀ’ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤਾ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਨੇਤਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੈ। ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡੱਡੂ। ਕਾਦਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਲਾਹ ਵਰਤਾ ਰਿਹੈ, ‘ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਵੋ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਹ ਜੋ ਵੋਟ ਲੇਤਾ ਹੈ।’

       ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੁੱਛਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ, ‘ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਦ ਨੇਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੁਆਬ ਨੇਤਾ ਜੀ।’ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਭਾੜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀਟ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ! ਕੀ ਛੜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੈ? ਜਗਜੀਵਨ ਬਾਬੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ, ਭਾੜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਲਈ ਹੈ, ਚੋਹਲ ਮੋਹਲ ਲਈ ਨਹੀਂ।

(31 ਦਸੰਬਰ 2025)