ਸੁਪਨੇ ‘ਕਰੈਸ਼’
                          ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਢੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਖੇਤ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਤੀਲ੍ਹਾ-ਤੀਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ (ਫਗਵਾੜਾ) ਦਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤ ’ਤੇ ਪਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ’ਤੇ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।

         ਜਸਕਰਨ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ, ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੱਥਕੜੀ, ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

         ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਫ ਬਹਿਬਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਪੁਰਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜੇ ਬਲਕਿ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਵੀ ਝੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰ ਸਕਣ।

                                               ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ’ਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

                                                          ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ
                            ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 66 ਕੇਵੀ, 132ਕੇਵੀ, 220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 400 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 16 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 220 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਕੇਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

                                                         ‘ਝੂਠ’ ਫੜਨ ਲਈ
                                   ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ…!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ (ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ’ (ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਲਾਈ ਡਿਟੇਕਟਰ’ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ‘ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ’ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

            ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ‘ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ’ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਚੋਂ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਜ਼ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                          ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਾ 
                               ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਬਾਸੇਪੁਰ, ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਘੰਡੋਲੀ, ਢੋਡੋਮਾਜਰਾ, ਭੜੌਜੀਆਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।                                                           ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ।                       

           ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                          ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
                                  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 153 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਤੱਕ 1530 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 309 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20,772 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 19,242 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ) ’ਚ 204 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1309 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। 

         ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 7395 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023-24 ’ਚ 7704 ਹੋ ਗਈ। ਉਂਜ, ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 8893 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 7978 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 914 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 47.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 19,242 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7704 ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਣੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27,404 ਹੈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.73 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 59.88 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28.33 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,25,136 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2092 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 151 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 256 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 5229 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77 ਹੋਈ ਹੈ।

                                                         ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ
                           ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

       ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                       ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ
                       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਹਵਾ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਕੇ ਨੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਪਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਗੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਕਰਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬੀ ਫਿਊਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਆਇਲ ਭਦਕ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

                           ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਾ, ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

                                                       ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
                        ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ…!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਸੈ.) ਮੁਹਾਲੀ ਗਿੰਨੀ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 46 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਮਹਿਲਾ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 73 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1927 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ’ਚ 10 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

          ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਵਿੱਚੋਂ 36, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                          ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ   

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।

                                                       ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
                                    ਟੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 108 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

           ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1,75,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 20,15,400 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 60,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ 5,50,200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 509.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                   ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                      ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਤਕ 
                              ‘ਰਾਕੇਟ’ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਏਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੌਤਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਤੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ‘ਫੁਰਤੀ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। 

          ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ’ਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5.12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

                                         ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 160 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 180 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 160 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ’ਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਦੂਜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੈਮਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।