ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਨੇ 

 ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਜੜੀ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੈ। ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾ ਗਿਆ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਕਚਰਾ ਬਣਾ ਗਈ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਜੜ। ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਜਾੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਕਰੀਬ 60 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ’ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ।

        ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 14 ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 46 ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋ ਲਾਹ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਤੀਜਾ ਮਾਣਕ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਏਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ’। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਵਾੜਾ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

       ਦੂਸਰੇ ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਜੜ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਬੱਕਰੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਤੀਜ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਾੜੇ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ। ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰੂ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਆਜੜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੀਏ।

       ਦੋਵੇਂ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਜੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੱਲਿਓ 2100 ਰੁਪਏ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ ਗਿਆ।

 ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਲਾਲ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਦਗਿਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ‘ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ।’ ਹੁਣ ਦੌਰ ‘ਪੱਟੀ ਕੇ ਲਾਲ’ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਬੱਸ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਾਨਿਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੀ ਛੱਡਦਾ। ਲਾਲ ਸਿਓ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਕ ਲਾ ਟਾਨਿਕ ਪੀਤਾ ਹੋਊ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਣੇ। ‘ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੈ।’ ਪਰ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ..! ਲੈਅ ਨੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀ, ‘ਜਿੱਥੇ ਐਨੇ ਫੱਟ ਖਾਧੇ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਵੀ ਜਰ ਜਾਊ..।’

        ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਏ। ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਏਨੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਆਲਾ ਲਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਆਲਾ ਲਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗਲਾ ਬਣਿਐ। ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੈ। ਦਿਲ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਐ, ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਲਾਲ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨੀ ਹੋਈ। ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੰਗ ’ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਗਿਆ।

         ਲਾਲ ਜੀ! ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬੱਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ‘ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ..।’ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਈ ਲਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਿਐ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿਓਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਮੋਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ। ‘ਕੱਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ..’, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਸੋਚ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ‘ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਤਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰਦੀ।’

        ਬਾਬਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਓਂ ਬਿਗਾਨੇ ਖੇਤ ’ਚ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡ ਆਪ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਬਾਬੇ ! ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੈਨਿਨ, ਉਜਾੜਨੇ ਖੇਤ। ‘ਸਾਥੀ! ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਨਿਨ ਚਾਰ ਦਿਆਂ’, ਇਹ ਆਖ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡਾਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ, ‘ਛੱਡੋ ਜੀ! ਕਿਉਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ।’ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਆਲਾ ਕੰਬਲ ਛੱਡ ਨੀ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਕਰ ਲਾਲ ਫ਼ੱਕਰ ਆਖਦੈ, ਬਈ! ਲਾਲਜੀਤ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ।

      ਬਾਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਝੋਲੀ ’ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਲਾਲਪੁਰੀ ਤੰਦੂਰ ਏਨਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਆਖਦੈ,‘ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਨੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ।’ ਮਝੈਲ ਭਾਊ ’ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗੀ। ਭਾਊਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ‘ਤੁਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਮੁੜੀ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾਲ।’ ਮੰਤਰੀਪੁਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨੀ ਛੱਡਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ..‘ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ..।’

       ਲਾਲ ਸਿਓਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਗੁੜ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਜੀਤ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਥੇਰੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਫੀਤੇ ਕੱਟੇ। ਲਾਲ ਜੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਈ ਲਾਲ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੇੜਿਓ ਚੱਖਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਕਰਨਗੇ।

       ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਐ, ‘ਪਾਪਾ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ।’ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਨੀ ਭਾਊ। ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਓ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਐਂ।’ ਨਾਲੇ ਲਾਲ ਵੀਰ, ਤੁਸਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਐ। ਗੱਜਣਮਾਜਰੇ ਆਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿਓਂ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਸਨ, ‘ਬਈ! ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜਵਾਬ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਨੰਬਰ ਵੰਨ’।

        ਗੁਰਮੁਖੋ! ਏਨਾ ਆਦਰ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ। ਸਿਰੋਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੱਖਰੀ। ਲਓ ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਚੇਤੇ ਆਇਐ। ਸਿਆਸਤ ਨਿਰ੍ਹਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਆਲੇ ਪਠਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ‘ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਏਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਐ ਕਿ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਲਿਐ।’ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਠਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮਰਵਾ’ਤਾ..‘ਵੈਲੀ ਬਣ ਮਿੱਤਰਾ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਜਰ ਲੇ..’।

        ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ। ਪਠਾਣ ’ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਵੜੀ ਸੀ.‘ ਡੌਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਭੀ ਹੈ’। ਵੈਸੇ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,‘ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ..’। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ‘ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਰਨ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ।’ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਘਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਆਲੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੱਟਾਂ ’ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ।

       ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਆਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਠੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਟ ਤਾਂ ਪਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਪਈ। ਸ਼ਨੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ‘ਪੱਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੱਠੀ ਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦੈ..‘ਪਤਾ ਨੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀ’..।

(4 ਅਪਰੈਲ 2026)

 ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 

1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ਼ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ)’ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ 4.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਜੋ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ 42,481.45 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1315.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

        ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 582 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ 23 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ

ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 10 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

         ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

                                ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ

 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੰਦਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 60.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 

     ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 6.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 62.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 11.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 196.40 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 12.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 186.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3453.35 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 412.15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 37.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਪਰਚੂਨ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ 1.81 ਕਰੋੜ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜਾਰਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ।

                        ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਡਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

                      ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ        ਭਾਜਪਾ          ਕਾਂਗਰਸ          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

2024-25      60.29 ਕਰੋੜ        3.73 ਕਰੋੜ           71 ਲੱਖ

2023-24       5.34 ਕਰੋੜ        1.92 ਕਰੋੜ         11.50 ਲੱਖ

2022-23       32.12 ਲੱਖ        1.06 ਕਰੋੜ         44.60 ਲੱਖ

ਕੁੱਲ          65.95 ਕਰੋੜ        6.71 ਕਰੋੜ          1.27 ਕਰੋੜ

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦਾ ਸੇਕ 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵਿਕਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

       ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਢਾਬੇ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੂਡ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

        ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ

ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

        ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

       ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 ਉੱਜੜ ਗਏ ਸੁਹਾਗ 

    ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਝੱਲੀਆਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਲਟ ਲਟ ਬਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਜੰਜਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜ਼ੋਰਾ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਸ਼ੂਕਦੀ ਟਰੇਨ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗਿਆਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਕਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕਿਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ। 

    ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ’ਚ ਐਸੇ ਉਲਝੇ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਖੇਤ ’ਚ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਖ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏਨਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਲ਼ੀ ’ਚ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਕਦੇ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਅੱਜ ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਭਾਗਾ ਬਾਪ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤ। ‘ਦੋ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਨੀਂ ਬਚਦਾ’, ਏਨਾ ਆਖ ਬਾਪ ਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ।

    ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੀ ਮਿਟੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡੋਬਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੇਹੀ ਰਜ਼ਾ! ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੇਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟੱਕਰੇ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ ਸੀ।

     ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦੇ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਧ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਕਰਨ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਣ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਏਕਮਨੂਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵੇ ਬਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੋਲੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ।

     ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇਕੱਲਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਕੁੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

                      ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਢੁੱਡੀਕੇ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

 ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਪਾਈ ਭੰਗ..! 

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੋਕਸ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਇਕਦਮ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੋ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।

       ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਲਟਕ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਹੇਜ

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ  ?

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਐਵਾਰਡ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  

         ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23, 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

      ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

        ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਵਾਰਡ  ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

                                   ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ‘ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਅਵਾਰਡ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ  

ਨੇਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿਕਲੇ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 158 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 580 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 

        ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਖਰੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਛੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

        ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ 40 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 22 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਫਿਰੋੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। 

       ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਬੋਹਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੀਕ ਫੇਰੇ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। 

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

       ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ; 2024-25 ’ਚ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ       ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ

ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ                 4.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ             5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ       7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦਸ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ              10.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ               10.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ           13.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਹੁਣ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ !

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ) ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢਿੱਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ (ਉਪਜਾਊ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ (ਬਰਾਨੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

      ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗਰਾਮ ਹਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

                                     ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਰਸੀ ਨਾਚ ਨਚਾਏ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਤਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਰਿਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਛਕਾ ਰਿਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਔਹ ਭਾਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼! ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾ ਰਿਹੈ, ‘ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਵ ਹੈ ਕਯਾ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਹੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਕਯਾ’। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਊ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਹੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਗੋਡੇ ਘਸਾ ਬੈਠਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਸ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ।

       ਸਿਸਵਾਂ ਮਹਿਲ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਐ, ‘ਕਹਾਂ ਗਏ ਵੋਹ ਦਿਨ..’। ‘ਧੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਨਿਵਾਏ।’ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਐ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ। ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਬੋਲੇ, ‘ਚਲੋ ਗੋਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏ’। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮਾਟੋ ਲਾਇਆ ਸੀ, ‘ਮਾਈ-ਭਾਈ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ।’ ਚਾਪਲੂਸੀਏ ਕਿਥੇ ਟਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘਸਾ’ਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਪਏ।

       ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ-ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਰਾਂ ‘ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਗੋਡਾ ਤੇ ਸਦੀਕ ਦਾ ਮੋਢਾ’ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਸਨ। ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਐ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਲੱਕ ਲੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜਰੇ, ਰੁੱਤ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਈ।’ ਸਿਆਸੀ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਐ, ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦੈ, ‘ਬੇਬੇ! ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾ, ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ।’ ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁਣ ’ਕੱਲੇ ’ਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈਂ । ‘ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਖਣਗੇ,‘ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਹੈਂ ਕੌਣ।’

       ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਵਾਂਗੂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨਗੇ। ਭੋਲਿਆ! ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ! ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗਾਉਣਗੇ,‘ ਛੋੜੇਂਗੇ  ਨਾ ਹਮ ਤੇਰਾ ਸਾਥ, ਸਾਥੀ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ।’ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ,‘ਕਿਆ ਹੂਆ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ..।’ ਚੌਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਫ਼ੀਵੀਰ ਬਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਦਾ।’ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਵਿਛਾ ਰਿਹੈ, ‘ਗੁਰਮੁਖੋ! ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਸੀਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।’

      ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹੈ। ‘ਅੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਜੈ ਕੁਰੇ ਤੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹਿੱਲਦੇ।’ ‘ਬੰਬ, ਬੈਂਡ ਤੇ ਬਾਜਵਾ’, ਇਹ ਥ੍ਰੀ ਇੰਨ ਵਨ ਰਿਸ਼ਤੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਬ ਆਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਫਸਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਖ ਬੈਠੇ ‘ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ’। ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਗਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਪਾ ਕੇ। ਵੀਰੋ! ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ’। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਥੋਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ‘ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੀ।’

      ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਐ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲਿਆ, ‘ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੇਝਿਝਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੱਢ’ਤੀਆਂ, ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਆਖਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ‘ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ..।’ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਾਨਿਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਬਰ ’ਚ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੈ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਖੀਵਾ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ।

       ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਨੈਰੋਲੱਕ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੋਬ ’ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਬਣਿਐ, ਪੂਰਾ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣੈ ਤਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀਂ, ਜੀਹਨੇ ਏਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਪੀਲਾ ਪਰਨਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾਈ ਪਿਐ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਿਐ ਅਖੇ! ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਚੜਨੈ।

       ਆ ਚੁੱਕੋ ਗਰੰਟੀ! ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਭੇਜੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਓ! ਥੋਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਪਦੈ, ‘ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਲਾ ਪਿਐ। ਭਾਜਪਾ ਆਲੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ‘ਆਪ’ ਆਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ’ ਚਲਾਓ।

       ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹੇਕ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਲਹਿੰਗੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਦੂ’ । ਝੂਠ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖ਼ੂਬ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਾਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋ ਫੁੱਫੜ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਮਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਤੇਰੇ ਨੀ ਕਰਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ।’ ਪੰਜਾਬ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਐ। ਮਰਹੂਮ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮੰਜੇ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪੁੱਛਣ ਆਏ। ਅੱਗਿਓਂ ਪਤੰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨੋ, ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਜੂ।’

      ਦੋ ਟੰਗੇ ਕੀ ਭਾਲਣ..ਆਹ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ। ਜਿਹੜੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਐ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਕਟ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ‘ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਯਾਰ ਕਿਸ ਦੇ, ਭੱਤ ਖਾ ਕੇ ਖਿਸਕੇ।’ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੈ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ‘ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਮੇਰੀ ਘੰਡੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।’

      ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੇਡਾਂ ’ਤੇ ਇੱਜੜ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।’ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਖਦੈ, ‘ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੀ ਫੜਦਾ’। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨੇਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਧਿਆਏਗਾ, ‘ਹੁਣ ਨੀ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਹੁਣ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ।’ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਂਦੈ। ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ੁਦ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

       ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਨੇਤਾ, ਮਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਸੁਜਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਠੀਕ ਆਖਦੈ, ‘ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੀਡਰ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਾਅ ਮਾਰਨਾ ਨੀ ਭੁੱਲਦੇ।

       ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਨੇ, ‘ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਲਈਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਗਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਮਾਂਜ ਕੇ ਔਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਲ।’ ਖ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਲੇ ਨੀ ਪਾ ਸਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ!ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਨੀਂ ਡਰਦੇ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ,ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅਖੀਰ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ, ‘ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਸਦਾ, ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਅੜ ਕੇ।’

(1 ਮਾਰਚ 2026)

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਫ਼ਿਊਜ਼’ ਉਡਾਏ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ 1.34 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1003.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 615.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 554.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ’ਚ 34.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਲ ’ਚ ਇਹ ਚੋਰੀ 27.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 203.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਤੇ ਘੱਗਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਟਰ ’ਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂਬਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਚੋਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 712.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 240.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰ ਰਾਤ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ

 ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

         ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਡੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 139 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

                           ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਹੋਣ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 

 ਸੰਵਾਦ ਚੁੱਪ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ...! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੈਂਚ ਖੜਕਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

         ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 46 ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 94 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਦਨ ’ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12.17 ਵਜੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਦਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

         ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ।

 ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ,ਨਾ ਭੱਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹਨ। 

      ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

      ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ

ਹੁਣ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੁੂੰਝਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ..!

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਖੇਤੀ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

      ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 

 ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਤੱਕ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੀ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਘਨਮਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

       ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

       ਡਾ.ਚੱਬੇਵਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਗਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈੱਸਟ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। 

       ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ‘ਨੌਟੰਕੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 

 ਖਟਾਸ ’ਚ ਮਿਠਾਸ

 ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਓ, ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਸਾਂ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਧੀ ਵਾਲੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

         ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਸੱਸ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (98 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਆਰ ਸੀ, ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਚ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ­, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਡੀ ਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2021 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 

       ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ।ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                              ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ : ਵਾਲੀਆ

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ 

ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

         ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ, ਯੂ ਏ ਈ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਫਾ 7 ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

         ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਫਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਇਰਾਨੀ ਤੁਮਨ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,50,000 ਇਰਾਨੀ ਤੁਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਸਵਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਜੋ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

                                        ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੁਬਈ ’ਚ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਰਾਨ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,765 ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ’ਚ 17,100 ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ 27.47 ਲੱਖ, ਯੂ ਏ ਈ ’ਚ 38.97 ਲੱਖ ਤੇ ਓਮਾਨ ’ਚ 6.62 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਕਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 01/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਲੜੂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

       ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੜ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

        ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।