‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’

 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 66.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

          ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

        ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦਾ 14.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ 7.68 ਕਰੋੜ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੇ। 

       ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289(1) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 

       ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

 ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਝੰਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 154 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਗਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ; 9 ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੈਦਣਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ 87 ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 85 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ 56-56 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 36,268 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6358 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 58 ਕੈਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਕੈਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 31, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 25, ਅਸਾਮ ਦੇ 58, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਛੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 36 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਵੀ 14 ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਾਂਤਰਿਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੈਦੀ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 121ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ (ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80:20 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 68.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 213.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ 10 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 5.20 ਏਕੜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹੋਏ ਆਊਟ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 51.53 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮੇ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ (ਈ-ਸ਼੍ਰਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 59.42 ਲੱਖ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14.24 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 52.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 59.42 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 56.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 43.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.68 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ’ਚ 9.17 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 54.23 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 31.51 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16.30 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈ਼ਰਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 55.90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 57.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 48.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                       1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 70,507 ਕਾਰ/ਟੈਕਸੀ/ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ 14,549 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। 15,478 ਨਾਈ ਹਨ ਅਤੇ 5515 ਹੇਅਰ ਡਰੈੱਸਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 320 ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57,989 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

                                ਖੇਤੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ

ਉਮਰ ਵਰਗ          ਪੰਜਾਬ         ਹਰਿਆਣਾ       ਰਾਜਸਥਾਨ        ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼      ਬਿਹਾਰ

18-40 ਸਾਲ                47.22              50.17                 57.61                 57.17        55.90

40-50 ਸਾਲ                28.15              27.24                 24.07                 23.70          23.79

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ         24.61           22.59                18.27                  19.08         20.16

 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਿੜੇਗਾ ‘ਗੁਲਾਬ’ ! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜੇ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

        ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਮਿਠਾਸ ’ਚ ਖਟਾਸ 

 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਟਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60 ਤੋਂ 80 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 15 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਕਰੀਬ 27.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ 28,931 ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਤੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ 350 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ 270-280 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

        ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਕੇ ਪੌਪਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

                        ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ : ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ

ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

   ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ’ 

 ਇੱਕ ਲਈ ‘ਪੱਪੂ’, ਦੂਜੇ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ, ਘਰ ਇੱਕ ਪਰ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।  ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਟੇਵਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ‘ਪੱਪੂ’ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ‘ਗੁਰੂ’ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।

    ਜਦੋਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ‘ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸੂਟਕੇਸ’ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਪੂ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਭੇਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਛਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੇਵੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰਾ

 ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।2025-26 ’ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45,546 ਗੱਠਾਂ (35 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 34,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2020-21 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 10.22 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5.36 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (52.44 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 58.01 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 4.14 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,710 ਗੱਠਾਂ (0.41 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 5.29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 6.14 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 219.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 181.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 6.28 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38,441 ਗੱਠਾਂ (6.12 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 1990-91 ’ਚ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 

        2006-07 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 18.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਲ 

 ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸੁਖਾਵਾਪਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਏ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2008 ਬੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਮੀਰ ਗੁਰਜਰ, ਨੀਲਕੰਠ, ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਕੇ.ਪੀ ਬਰਾੜ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਿਮਾ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                      ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗਏ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਰੂਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਵਿਪਲ ਉੱਜਵਲ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                       ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ : ਪੰਨੂ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ

ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 27,300 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ‘ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28,515 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 4 ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ।

                                ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਰੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕੀ। 

         ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 5300 ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ। 

         ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ 

ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਣ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ।’ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ।

       ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੇਰਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ। ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’

ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਆਬੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਚ ਆਮਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।

         ਦੂਜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

          ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।

         ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਡੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ ਜੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

 ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ…

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਸ਼ ! ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਖਵਾਏ, ਉਵੇਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਾੜੇ ’ਚ ਫਸਿਐ। ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ। ‘ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਬ੍ਹਾਨ ਅੱਲਾ।’

        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਜਣ ਵੀ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ’ ’ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਤਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਐ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਿਆ! ਏਨੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਗਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੜਾਕਾ ਸਿਓ ਮੁੱਛਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਬੋਲੇ, ਭੋਲੇ ਦਾਸ ਜੀ, ‘ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਘ ਪਾੜਣੈ। ਖ਼ੈਰ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭੌ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

      ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜੇਠਾ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰੀ ਲਾਲ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਐ। ‘ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹਲ ਚਲਦੇ’। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਆਹ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਗੇ,‘ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਹੋ ਪਸੰਦ, ਵੋਹੀ ਬਾਤ ਕਹੇਂਗੇ’। ਭੁਲਾਇਆਂ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸ ਗਾਇਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ‘ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਸ ਨੀ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ।’

      ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੱਚ ਭਰ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਰਾਗ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਓ, ਥੋਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਰੁਸਾ ਲਏ।’ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਨੀ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਆਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ‘ਬੱਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ..।’ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਐ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਵੀ।

       ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ’ਚ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ‘ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।’ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੀਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਸਰੀ ਵੜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਫੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿਓ ਝਾੜੂ, ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਝਾੜੂ, ਐਤਕੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿਓ।’ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵੜਿੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹਾੜੇ ’ਤੇ ਗੇਅਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ‘ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ 48 ’ਆਖ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੂਹਰਾ ਹੋਇਐ। ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ‘ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ’। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ।

       ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬੀਨੂੰ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੋਊ, ‘ਏਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ‘ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ 56’ ਆਖ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬੇ ਦਾ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਮਰ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ‘ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ, ਊਤਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਵਾ ਨੀ।’ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਿੱਟ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੈ, ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਹਾੜਾ ਤਾਂ ਛੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਰਜ਼ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ।’

       ਪਹਾੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾ ਜਣ ਕਿਤੇ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਤੋਏ ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ‘ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪਿਆ।’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕੇਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲ ਗੋਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵੋਟ ਗਰਾਫ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ’ਤਾ। ਚੁੰਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

       ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜੋਈ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਗਿਰੀ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਲੇ ਕੋ ਠੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਵਾ ਬੈਠਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਲਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੇਕ ਲਾਉਣਗੇ ‘ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ’। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਆਲਾ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਰੂ ਕਵੀ ਕੱਚਘਰੜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ..। ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ..। ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ! ‘ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹ ਨੀ ਸਕਦਾ।’

      ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੂਡ ’ਚ ਐ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ,‘..ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।’ ਵਾਰਿਸ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਆਖਦੈ, ‘ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਜੇਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ।’ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਹੀਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੇਕ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਇੱਥੋ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਜਾਣਗੇ ਖਾਹ।’

     ‘ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ’ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ’ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਏਗਾ।’ ਕੋਈ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਏਗਾ।’ ਪੰਜਾਬੀ ਐਤਕੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ ਯੂ’ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਰੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ’ਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰੀਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਰ-ਗਰਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਡੱਡੂ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਗੱਬਰ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਭੋਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ‘ਚੱਲ ਧੰਨੋ! ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਸੰਤੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਸਵਾਲ ਐ।’ ਰੱਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ, ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ‘ਹਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ..।’

      ਸੂਰਜ ਦਾਸ ਹਨੇਰਾ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੜੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਗਿਣਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੋਟਾਂ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ’ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਪੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੀ ਜੰਮੇ।

      ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੜਿੰਗ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਜਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਵੀ ਗੱਜਿਆ। ’ਕੱਲਾ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦ ਬਰਾੜ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਅਖਵਾਏ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਲ ਚੋਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ‘ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਦੈ, ਓਨੀ ਤਕੜੀ ਮੋਕ।’

(24 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਨਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.07 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001-02 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-03 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

       ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

       ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 1.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ

1. ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 79.28 ਲੱਖ

2. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ    : 12.57 ਲੱਖ

3. ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 13.91 ਲੱਖ

4. ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ          : 1.57 ਲੱਖ

5. ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                    : 6414

ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                 : 1.07 ਕਰੋੜ

 ਬਦਲੇ ਸੁਰ,ਮਿਲੇ ਤਾਲ

 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ‘ਭਰਾ-ਭਰਾ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਦਿਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਪਿਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 1966 ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਬਦਲੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚੇ ’ਚ ਹਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

25 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 22 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ ਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਤਹਿਤ 584 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਤਹਿਤ 1167 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫਲੀਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 584 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਟੌਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈਕਰਾਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸਿਆਜ਼/ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਲੀਟ 41 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਈਂਧਨ ਖਪਤ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਅ ਰੇਟ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ

ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 193 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 193 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 

       ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 62 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਲੇਖਾਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 52 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 22.45 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

      ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 45 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7500 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।

       ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 9 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 18 ਕਲਰਕ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਨੀ ‘ਲਾਪਤਾ’ 

 ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ‘ਡੈੱਡ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ‘ਡੈੱਡ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2025’ ਤਹਿਤ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 13,424 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੁਅੱਲਕ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2007-2008 ’ਚ ਕਰੀਬ 4796 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,852 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 3861 ਕਲੱਬ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ’ਚ 646 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 614 ਕਲੱਬ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 513 ਕਲੱਬ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

       ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ। ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ‘ਡੈੱਡ’ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲੱਬਾਂ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

           ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ                 ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                          1259

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ                          1257    

ਜਲੰਧਰ                           1087

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                        1016

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                          969

ਲੁਧਿਆਣਾ                          966

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ                         951

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ                                         614

ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 

 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ !

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਣਬੀਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

        ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰੋ-ਥੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 100 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹਨ।

        ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੇ 100 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 22 ਨੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ 120 ’ਚੋਂ 117.50 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ 115 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। 

        ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ 76.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 66.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੀ 117.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ 116.25 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 116.25 ਅੰਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। 106.75 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 101.25 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ’ਚ 105 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ 115 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਜੀ।

       ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ: 300

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ: 13

ਸੀਨੀ. ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ: 62

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ: 36

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ: 1

ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ 

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ..!

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਗਹੀਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਪੋਲਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਾਪ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਟੱਕਰੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅਪਾਹਜ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਆਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ। ਅਪਾਹਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਔਰਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿਓ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.80 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ 1981 ’ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਘਰ ’ਚ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਇਤ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ। 

        ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.38 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

    ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

            ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਸਾਲ 1981

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : 50 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ   : 1500 ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : 2.80 ਲੱਖ

           ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਸਾਲ 1968

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : 25 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ  : 1500 ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : 6.70 ਲੱਖ

          ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਸਾਲ 1968

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : 25 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ : 1500 ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : 2.38 ਲੱਖ

 

 

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ 

 ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 1978 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ 3 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

       ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਧੇ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 40, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 12 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਕੀਮ 10 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ।

        ਕਰੀਬ ਨੌ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਧਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024-25 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। 

    ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2008 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 

                                                  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ                          ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ                          ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਪੰਜਾਬ                                         1978                                               2000 ਰੁਪਏ

ਹਰਿਆਣਾ                                   2017                                            20,000 ਰੁਪਏ

ਰਾਜਸਥਾਨ                                  2008                                            20,000 ਰੁਪਏ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                            2021                                           11,000 ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                2006                                             20,000 ਰੁਪਏ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                   2008                                            30,000 ਰੁਪਏ

ਬਿਹਾਰ                                       2009                                            15,000 ਰੁਪਏ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ                              2008                                             10,000 ਰੁਪਏ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ                                2008                                              25,000 ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ                                2017                                              16,000 ਰੁਪਏ

ਆਸਾਮ                                    2023                                              15,000 ਰੁਪਏ

ਉੜੀਸਾ                                    2025                                              20,000 ਰੁਪਏ