ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1956-57 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 81 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2616 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1633 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 41 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
           ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ 'ਚ 19 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 302 ਕਨਾਲਾਂ ਦੋ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ 16 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਟਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਬਲੂ 'ਚ 16 ਜੂਨ,1956 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2108 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ 111 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 37 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 275 ਕਨਾਲ਼ਾਂ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 19 ਮਈ,1989 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 174 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਥੰਮਣਗੜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 402 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ, 1956 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ 467 ਕਨਾਲ਼ਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮਹਿਕਮੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                                 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                            ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਗਰੋਂ
   ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ 'ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰ'
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਆਪਣੀ 'ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰ' ਚਲਾਈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ।ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਪੂਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਪਏ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ।
          ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਤਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

                                       ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ
                ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੀਡਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫਸੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 149 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 36.42 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1,75,610 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਸਨ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

                                    ਸ਼ੌਕ ਅਣਮੁੱਲੇ
                  ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ 350 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ 1,38,950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ 1,09,950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
           ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਡਿਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਭਾਵ 00001 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 92950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਲਈ 89950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 00001 ਤੋਂ 00010 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 00001 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 35 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 00001 ਨੰਬਰ ਦੇ 9 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ 'ਪਛੜਿਆ' ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 72 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 105 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 47 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 16.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 68 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਕੇ 18.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
            ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 58 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 8.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 350 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 120 ਫੈਂਸੀ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 118 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 00001 ਨੰਬਰ 85050 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਨੰਬਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੈਂਸੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
                                                           ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੱਤ ਡਿਜਟ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 24,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਡਿਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਛੇ ਡਿਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਡਿਜਟ 00001 ਤੋਂ 00010 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਛੇ ਡਿਜਟ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 00010 ਤੋਂ 00100 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਡਿਜਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

                                   ਢਾਈ ਸੌ ਕੈਦੀ                           
         ਤਿਹਾੜ ਨੇ 'ਪਾਗਲ' ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 14 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋਹ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਉਂਝ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਆਈ.ਐਚ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ) 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• 'ਚ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ• ਜੇਲ• ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
         ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ ਦਾ ਅਤਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ 16 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿੱਚ 35 ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 247 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋਹ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਕਮਲ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ 576 ਔਰਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 458 ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 118 ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ• 'ਚ ਬੰਦ 42 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ 46 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਸੀਲਾ ਪੁੱਤਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ 8 ਜੂਨ 2003 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਲਖਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੈਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ• ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 108 ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ 1 ਜੂਨ 2003 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ• ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 92 ਬੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 1437 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 181 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ• ਦੇ 10 ਬੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
        ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 223 ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 15511 ਬੰਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 168 ਬੰਦੀ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11097 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 573 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 35 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਜੇਲ• ਨੰਬਰ 8/9 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਵਸਨੀਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ• ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਗਏ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।    

                                        ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ
                     ਏਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ !
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸੌ ਵਪਾਰੀ 'ਮਲੰਗ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਮਲੰਗ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 14 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨ ਫਰਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲ 34.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਫਰਮ ਵੱਲ 14.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸੋਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਵੱਲ 4.51 ਲੱਖ, ਅਬੋਹਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਸਟੋਰ ਵੱਲ 1.87 ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵੱਲ 9.06 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਹਾਨੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਕਾਏ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਫਰਮ ਸੌਰਵ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲ 56.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਲੰਗ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 69.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 10 ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ 78.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਸਾਲ 1969-70 ਦੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿੰਦਲ ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 1976-77 ਦੇ 3.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਸੂਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੇਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸਾਲ 1969 ਦੇ 47053 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
         ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਟਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ 1976 ਦੇ 6.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 92.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੈ ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਸਾਲ 1982-83 ਦੇ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਗਲਾਸ ਵਰਕਸ ਵੱਲ ਸਾਲ 1989 ਦੇ 57.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਨਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਸਾਲ 1985 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 28.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਟਰੇਡਰ ਵੱਲ ਸਾਲ 1987 ਦੇ 4.81 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
                                           ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ: ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਵਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

                ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਨੇ 'ਛੋਟੇ' ਰਗੜੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ  ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 152 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 55.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
           ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 117 ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇ 7.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਏਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੂਕਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।
           ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (2) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 32 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ 27 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                    ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਔਰਬਿਟ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਹੁਣ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਬ 150 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
          ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਵੀ 0535 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.03 ਐਕਸ 1035 ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਡਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ 03 ਆਰ  5725 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ 03 ਐਕਸ 1215 ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਉਪਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
         ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 38 ਟਾਈਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੁਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਰ ਹਾਰਨ ਲਾਹੇ ਹਨ।
         ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਣ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਖ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
   

                                    ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ
                    ਕੈਪਟਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ !
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 90 ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ 24 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 15 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖਰਚਾ ਟੀ.ਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2003 ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
   

                      ਜਿੱਤ ਦੇ 'ਡੱਗੇ' ਪੈਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਢੋਲੀ ਮਾਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਢੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਢੋਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।  ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੱਸਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
            ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਲਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
           ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।  ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪਵਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                 ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ
                ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 51.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ 'ਤੇ 1.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 42.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਡੀਕ ਸ਼ੈੱਡਾਂ 'ਤੇ 8.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
              ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੈਕਸੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 125 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 17850 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 14.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 4.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚ ਮਹਿਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਉੂਸ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਲ 1997-98 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 1,08,39,397 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਫੌਰੀ 74.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 50 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਵੀ 22.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ    ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 132 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ.ਸੀ. ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 50 ਕੇ.ਵੀ.ਏ ਦਾ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤਹਿਤ ਵੁਡਨ ਫਲੋਰ 'ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਕਰੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ 2.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਡਬਲ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਚਾਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋ 16 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਲਈ 16 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ।ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 58 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 28,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2008 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ

                                                  ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਣਗੇ

                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਣਗੇ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ  ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣੀ    ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 786 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 147 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ 129 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਫਕੋ ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 2,83,938 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 21049 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 39137 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 1643 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 245 ਰੁਪਏ (45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ), 490 ਰੁਪਏ (45 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ) ਅਤੇ 653 ਰੁਪਏ (65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 25.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 278 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 86 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 26 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 98 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ  ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ।
          ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6061 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 1354 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 405 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                      ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1881 ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 238 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 549 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 90 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

     ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਤਾਰੂ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1.58 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1,58,59,788 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ 10,65,670 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਬੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 227 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 7,94,500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,27,445 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਕੇਟਰਿੰਗ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,49,945 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,27,445 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 14 ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਫਟ ਇਨ ਦੀ 22,92,255 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹੀਆ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੀ ਕਰੀਬ 13,75,290 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
          ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਟੂਡੀਓ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 32,960 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਸਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵਤੀ ਕਲਰ ਲੈਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਨਰ, ਅਰੋੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਰਾਮਾ ਗਲਾਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਜਗਦੰਬੇ ਸਟੀਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

             ਨਹੀਓਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ 'ਮੁਖ਼ਬਰ'
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਮੁਖਬਰ' ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 'ਗੁਪਤ ਫੰਡ' ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਖਬਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 19/118/2010-ਈ.ਟੀ 2(6) 13762 ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਖਬਰ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
             ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਖਬਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਵਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
            ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
                                                        ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਫੰਡ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

              ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਚੋਅ ਲਿਆ ਹਮਾਤੜਾਂ ਨੂੰ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਵਕਫਾ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
           ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਬੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਕੋਲ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਮੈਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਮੈਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
            ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੰਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਕ ਗੰਨਮੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੰਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                                ਗੰਨਮੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                                      ਦਿਨ ਬਦਲੇ
                   ਔਰਬਿਟ ਦੀ 'ਸੰਘੀ' ਨੱਪੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਅਤੇ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਬਿਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 'ਜਲਾਦ' ਨਹੀਂ !
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜਲਾਦ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1987 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ,1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲਾਦ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਾਦ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 7 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਾਦ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਾਦ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਲਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੋਗਾ, ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਾਦ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                                ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 49 ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 14 ਜਨਵਰੀ 2003,3 ਫਰਵਰੀ 2003 ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ,2011 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ

                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਥਾਨਕ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ  ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ।ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਦਾ ਜੋ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
            ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕਦਮ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਰਾਏ ਖੱਟੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਸਨ।
            ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 14/99 ਹੈ, ਤੋਂ ਨੰਬਰ 4344 ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਰੀਦਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈਣ ਮੋਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 544 ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤਹਿਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਅ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਥਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ  ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 262) ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਮੁਦਈ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
          ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਪਤ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁਦਈ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 28 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ 2011 ਨੂੰ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
             ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ।   ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                                                 ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁੜ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਲਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਏਕਨੂਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਕਨੂਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਲਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ।  ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਦਈ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੁਦਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
                                                ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ:ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।

    ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੇ
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਛਾਉਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੁੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਲਾਗੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।
            ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਛਾਉਣੀ ਲਾਗੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਤਾ। ਠੰਢੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰੇਤਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਿਜਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਆਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ੍ਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ। ਪਿੰਡ ਜੀਰਾ ਮੱਲੋਕੇ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਢ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਵੇਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਇਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਉਣੀ ਲਾਗਲੇ ਫੌਜੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।

                                  ਸਿਆਸੀ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੜੀ ਚੋਣ
                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਐਤਕੀਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰ' ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 1,89,219 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਖਰਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 2,40,295 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1,87,000 ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 6.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 4.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 4.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਾਓ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ 7 ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 3,01,963 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 3.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 4,70,000 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ 3,34,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ 4.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ 2.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਨੇ 4.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 3.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ 2.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।