ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦੀ..
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪਿਛੇ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਬੈਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਭਾਗ ਅਸਾਡੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੌਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ।
         ਵਿਆਹ ’ਚ ਬੀਅ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ’, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਚੋਂ ਅਸਾਨੂੰ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਰਾ ਕੀ ਬਲਾ ਐ, ਬਈ ! ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੇਰਾ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇਊ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਦਿਓ, ਕਿ ਘਿਉ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ।
         ਪੰਜਾਬੀਓ! ਹੁਣ ਸੌ ਜਾਓ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ। ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਲਿਖਿਐ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਐ, ‘ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਝੱਲ ਮਾਰੇ।’ ਬੱਸ ਬਾਬਿਓ! ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਦੇਖਣਾ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਐ, ਅਖੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰਿਟਾ.ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ’ਤਾ।  
        ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋਪ’ਤੇ। ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੈ, ਉਹ ਕਰਦੈ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣੈ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਲਾਰੀ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਥੋੜਾ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਓ, ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ।’ ਇੰਝ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਊ। ਮਸੀਹਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਬੱਸ ਉਵੇਂ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ। ‘ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ, ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ’, ਹੁਣ ਟਿੰਡ ’ਚ ਕਾਨਾ ਲੇਖਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਖੇ ਸਤਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਂ ਆਉਂਦੀ। ‘ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਦੌੜੇ।’
         ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਟੌਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਛੂਹ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਐ, ‘ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕੇ ਤਵੀਤ ਪਿਲਾਇਆ, ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰਾਂ’, ਵੱਡਿਓ ਸਿਆਣਿਓ, ਬੌਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਧੜਕਦੈ।
        ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ’ਚ ਇਹੋ ਕਹਿਣੈ, ‘ਆਪ ਆਏ, ਬਹਾਰ ਆਈ’, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ। ‘ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀਏ’। ਅਸਲ ’ਚ ਕਰਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਸੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਢਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛੇ ਪੂਛ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੜੇ ‘ਕੱਟੜ’ ਨੇ।
        ਪਾਰਖੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ‘ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।’ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸਕਾ ਨਿਕਲਿਐ। ਭੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬਾ! ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਥੋੜਾ ਵਟਣਾ ਮੱਲ ਦੇਈਏ। ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਧਰਵਾਸੈ, ‘ਦੜ ਵੱਟ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ।’

                                                           ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ
                                     ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ 
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਊ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਦੇ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਤੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

           ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸਬੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ।

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਰਾ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ।’’ 

          ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਏਜੀਐੱਮਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                        ਮੁੜ ਜੁੜੇ ਸਿਰ
                                 ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਈ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਨਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ’ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ’ ’ਚ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਸੂਰਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। 81 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ’ ’ਚ ਲੜੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ’। ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨੂੰਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈ। ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੈਨਸੀ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 

          ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰੇ ਚੰਗੇ’। ਮਾਈ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ‘ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ।’ ਵੱਡਾ ਮਹੀਆ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ।’ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਲਾਕਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ’ਚ ਪਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।’ ਉਹ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਟੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਖੀ-ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਲੰਗਰ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦੁਹਰਾਈ, ‘ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।’ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

          ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ‘ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ’।ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ‘ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।’ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਲੇ ਸਿਰੜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ।

                                                     ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
                             ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਟੋਲਾ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ’ਚ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਔਰਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। 

         ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ 375 ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.60 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 76 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 107 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 23,301 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 40,435 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ 1.11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 1.56 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 110 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 63 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 22,786 ਮੌਤਾਂ, 2020 ਵਿਚ 22,276, ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 21,763 ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 21,278 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ’ਚ 37,744, ਸਾਲ 2020 ’ਚ 38,636, ਸਾਲ 2021 ’ਚ 39,521 ਤੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 40,435 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ 2013 ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

                                 ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ: ਚੰਦਬਾਜਾ

ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੋਜ ਕਰਾਵੇ।

                                                        ਕੇਹੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ
                                    ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਛੱਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਢਾਰਸ ਹੈ।ਖ਼ੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਬਲਵਾਲਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

          ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੱਤ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 41,117 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 38,705 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

           ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19, 2020-21 ਅਤੇ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3247 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8295 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14,441 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਤ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। 

             ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਕਦੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

                               ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                                                     ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ..!
                                       ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9.58 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 1.04 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 87.03 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 77.17 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 39.06 ਲੱਖ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 3.16 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7.40 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 6.44 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.58 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.28 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 5.67 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.88 ਲੱਖ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3.20 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2.47 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 86,352 ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

           ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।  ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.62 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1.10 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 69489, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35,055, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 30632, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20,889 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11,994 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋਏ: ਭੰਦੋਹਲ      

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਮਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।   

                                                      ਦਰਦ-ਏ-ਵਜ਼ਾਰਤ
                         ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

           ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੰਨਮੈਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਟਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

           ਚੋੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਾ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 81.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                         ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਟਾਲ਼ਾ ਵੀ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                       ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ
                                 ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਓ ਕੋਲਾ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ) ਕੋਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 67.20 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਲੱਖ ਕੋਲਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹਾਂਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

        ਕਰੀਬ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ/ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਲੇ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਪਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਪੂਰਬੀ ਤਟ) ਤੋਂ ਦਹੇਜ/ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਪੱਛਮੀ ਤਟ) ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਹੇਜ/ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੋਲਾ ਮੁੜ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੋਲਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 6200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਵੇਗੀ। 

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਕ ਵਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 160 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।

                                     ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਗ

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੜੀਸਾ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਲੈਰੋਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।

                                       ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਬੁਣਿਆ ਤਾਣਾ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

                             ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                          ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ !
                                           ਸਨਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਲਾਟ ਵਿਸਾਰੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀ ਸਨਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਧਰੰਗ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 300 ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ 2016 ਦੀਆਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਨਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਧ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਛੱਪੜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

          ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੂਹੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਲੀ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

          ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਗਿਓਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। 

           13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 87470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐਸ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 

          ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                     ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਵੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                                         ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ
                                       ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀ-ਪਲੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ) ਬੀ ਗਰੇਡ ਨਾਲ 16ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

          ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ 67.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 33.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

          2015-16 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੌਵਾਂ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਸੀ। 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

                                   ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟੇ 11.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿਚ ਘਾਟੇ 18.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ’ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

                                                         ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ 
                                        ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪਹਿਲਾ ਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 17.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ। 

        ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 3,82,090 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                                     ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
                         ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 227 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997-98 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ/ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 1997-98 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝੀਲਾਂ ’ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ’ਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

                              ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।

                                             ਜੇਹੀ ਫਰਾਰੀ, ਤੇਹਾ ਸਰਾਰੀ..
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ‘ਫਰਾਰੀ’ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਕੋਲ ‘ਸਰਾਰੀ’ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ-ਵਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੂਰ। ਓਹ ਸੱਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਰੂਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਡ ’ਚ ਮਾਪੇ ‘ਬੀਬਾ ਰਾਣਾ’ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਪੰਜ ਗਰਾਈਂ (ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ) ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ‘ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ’ ਆਖ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ‘ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ’ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ।

ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸੱਚ ਆਖਦੈ ਕਿ ਬਈ ‘ਨਾਮ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ’। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਾਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਹਿਕ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਏਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੂਰਖ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਓਸ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੂਰ , ਹਾਲੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਉਂਗਲ ਡਬੋਣ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਐ, ਅਖੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕੱਢੋ।

ਮੂਰਖ ਦਾਸੋ! ਉਸ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ‘ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਸਰਾਰੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ’ਤੇ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਅਖੇ ਸਰਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਦਰੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ।

ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸੋਂ ਭਲਾ, ਏਸ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਓਂ ਲੱਭਣਾ। ਵਿਰੋਧੀਓ! ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ.. ਛਾਨਣੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ..। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਊ, ‘ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ’ਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ।’ ‘ਸੱਚ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਚੰਗਾ’।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਉਦਘਾਟਨ, ਨਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਥੋਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਜਾਏ। ਵਾਲ ਵਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਏਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਇਓ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗਿਐ। ਨਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤੈ ਕਿ ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ, ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ।’ ਏਹ ਪੰਜਾਬ ਐ, ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਆਖਿਐ ਜਾਂਦੈ, ‘ਮਲਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।’ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੁੱਗ ਯੁਗ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਨਾਓ,ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ।

ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਵਧਣੀ ਐ। ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਾਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਈ ਲੈਣਾ, ਲੋਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣਾ। ਸਾਈਂ ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣਾ, ‘ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ, ਪਹਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋਈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੋਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ।’

(24 ਨਵੰਬਰ 2022)

                                                ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀ ਤਲਬ
                                          ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਜਾਇਦਾਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਅਜਿਹੇ ਚੌਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਧ ਕੇ 27.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋੋਣ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਦਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ
                                            ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੀਆਈਐੱਸ (ਜਿਓਗਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੀਆਈਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ 64,340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

        ਇਹ ਡਾਟਾ ਜੀਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 13.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਘਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

                                               ਕੌਣ ਹਟਾਊ ਕਬਜ਼ੇ
                                80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 22,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ।

          ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 239 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 75,091 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,606 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (57 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੰਡਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,503 ’ਚੋਂ 9406 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 6478 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5258 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜਮਸ਼ੀਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                              ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਭੰਦੋਹਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰੇ।

                                                     ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 
                   2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪਈ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 26,583 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 

           ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,800 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5800 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 4.77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 2437 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 471 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। 

          ਇਹ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 267 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 258 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ 204 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 242 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                 ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                    ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
                             ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਛਾਇਆ..
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 928 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 899 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 903 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ-2020-21’ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ) ’ਚ 70 ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 1000 ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਗਰੇਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 951-1000 ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। 901 ਤੋਂ 950 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-ਟੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 851 ਤੋਂ 900 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਧੂਮ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜ ਡੋਮੇਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ’ ਦੇ 180 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 126 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 124 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 152 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਅੰਕਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 150 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 148 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 123 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ 80 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 79-79 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ 360 ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 348 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 324 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 331 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 230 ਨੰਬਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 225 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 224 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 214 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲਈ ਸੀ।

                                                     ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
                   ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

         ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 400.35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 295.60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

                          ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ: ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ

ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਮਾੜੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                                         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ...
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

          ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਏ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੌਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਫ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ  ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

                                       ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                       ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
                                        ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੇਗੀ ਮਾਲਕੀ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

                                      ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਢਾ, ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।